Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल न किए जाने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार इस फैसले को जानबूझकर तब तक टाल रही है, जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता।
पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के दर्जे के मुद्दे पर लोगों को अंधेरे में न रखा जाए। उन्होंने कहा कि “सही समय” पर राज्य का दर्जा बहाल करने का बार-बार किया गया वादा अब बेमानी हो गया है।
उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को संबोधित करते हुए कहा, “अगर आपकी मंशा यह है कि जब तक जम्मू-कश्मीर में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री न हो, तब तक राज्य का दर्जा बहाल न किया जाए, तो इसे खुलकर कहें। लोगों को साफ-साफ बताएं ताकि वे किसी भ्रम में न रहें और हमें बार-बार अपमानित न होना पड़े।”
परिसीमन और चुनाव के बाद भी अधूरा है वादा
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार बने दो साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले परिसीमन और विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब लोगों को यह पूछने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उनका राज्य कहां चला गया।
सुरक्षा घटनाओं का हवाला देकर देरी करने का आरोप
उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी क्यों की जा रही है और इसे मापने का केंद्र सरकार का पैमाना क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का इस्तेमाल कर इस देरी को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि चुनी हुई सरकार के पास पुलिस या कानून-व्यवस्था का कोई नियंत्रण ही नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासी या किश्तवाड़ में कोई हमला होता है, तो फिर से वही पुरानी बात दोहराई जाती है।
उन्होंने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी सरकार का मूल्यांकन कानून-व्यवस्था के आधार पर करने के बजाय बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन के कामकाज के आधार पर किया जाना चाहिए।
चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का उठाया मुद्दा
मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था को बनाए रखने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए जानबूझकर चुने हुए प्रतिनिधियों का कद कम किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के अंतर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य सचिवों और मुख्य न्यायाधीशों का दर्जा लगभग बराबर होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों का दर्जा राज्यों के उनके समकक्षों की तुलना में नीचे रखा गया है।
उमर अब्दुल्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस संबंध में बार-बार याद दिलाया जा चुका है।