Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी वीबी-जी राम जी योजना की पहली किस्त मंजूर कर दी है। राज्य सरकार ने सामग्री मद के लिए 109.69 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति जारी की है।
बजट में केंद्र और राज्य का हिस्सा
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने विभाग के निदेशक को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मिली इस राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 98.72 करोड़ रुपये है। वहीं राज्य सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 10.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
गांवों में विकास कार्यों को मिलेगी गति
जारी राशि से राज्य की पंचायतों में स्वीकृत विकास परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी। विभाग को औपचारिकताएं पूरी कर विकास कार्यों में बजट का उपयोग करने के निर्देश मिले हैं। इससे सड़कों, नालियों, सिंचाई और जल संरक्षण जैसे जरूरी कार्यों में तेजी आएगी।
अधिकारियों ने दी योजना की जानकारी
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पालरासु ने बताया कि मनरेगा बंद होने के बाद 1 जुलाई से वीबी-जी राम जी योजना शुरू की गई है। सामग्री मद में बजट मिलने से पंचायत स्तर पर लंबे समय से रुके पड़े काम जल्द पूरे होंगे। इससे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा।
योजना के तहत होने वाले मुख्य कार्य
वीबी जी राम जी योजना के तहत पंचायतों में कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे, जिनकी सूची इस प्रकार है:
- रास्तों, संपर्क मार्गों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण व मरम्मत।
- जल निकासी के लिए नालियों और पुलियों का निर्माण।
- पेयजल योजनाओं, पाइपलाइनों और जल संचयन स्रोतों का विकास।
- तालाबों, चेकडैमों और वर्षा जल संचयन का संरक्षण।
- पंचायत भवनों, सामुदायिक परिसंपत्तियों और भवनों की मरम्मत।
- ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता कार्य।
- कृषि व बागवानी से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास।
- खेल मैदानों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण।
- डिजिटल पंचायत के लिए आईटी और ई-गवर्नेंस की सुविधाएं।
- पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास से जुड़े काम।
