New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि संविधान देश के सभी कानूनों और नियमों से सर्वोपरि है। अदालत ने दोहराया कि त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यदि एनडीपीएस, यूएपीए और पीएमएलए जैसे कठोर विशेष कानूनों और संविधान के प्रविधानों के बीच कोई टकराव होता है, तो संविधान ही प्रभावी रहेगा।
जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक अनिवार्य मौलिक अधिकार है। पीठ ने रेखांकित किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल में स्थित है। अदालत ने कहा कि चाहे कोई विशेष कानून कितना भी कठोर क्यों न हो, मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता।
शीर्ष अदालत ने अपने पहले के एक आदेश के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि एनडीपीएस एक्ट जैसे मामलों में आरोपी को अनुच्छेद 21 का लाभ धारा 37 की सख्त शर्तों के दायरे में ही मिलेगा और केवल मुकदमे में देरी के आधार पर धारा 37 की अनदेखी नहीं की जा सकती। पीठ ने इसका खंडन करते हुए कहा कि कानूनों की व्याख्या संविधान के आधार पर होनी चाहिए, न कि संविधान की व्याख्या सामान्य या विशेष कानूनों के आधार पर।
बड़ी बेंच को भेजा गया कानूनी व्याख्या का मामला
पीठ ने जोर देकर कहा कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए, जिससे उनके अंतर्निहित उद्देश्य को बल मिले। यह फैसला पीएमएलए, एनडीपीएस और यूएपीए से जुड़े मामलों में ट्रायल में अत्यधिक देरी के आधार पर जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंचों में रहे मतभेदों के बीच आया है। कुछ फैसलों में त्वरित सुनवाई को जमानत का पूर्ण आधार नहीं माना गया था, जबकि अन्य फैसलों में इसके उलट रुख अपनाया गया था। न्यायिक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अब यह विधिक प्रश्न विचारार्थ बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है।
