New Delhi News: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नए संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के अनसुने पहलुओं को साझा किया है। इनमें वर्ष 1985 का बहुचर्चित शाह बानो प्रकरण भी शामिल है, जिसको लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई थी।
सोनिया गांधी ने संस्मरण में उल्लेख किया है कि वर्ष 1985 में शाह बानो मामले को लेकर मीडिया में आ रही खबरों से वे काफी परेशान थीं। उन्होंने अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से सीधा सवाल किया था कि अखबार उन पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं।
राजीव गांधी से हुई थी तीखी बहस
सोनिया गांधी के अनुसार, इस सवाल पर राजीव गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वे एक बेहद जटिल परिस्थिति से निष्पक्ष रूप से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव गांधी ने स्पष्ट किया था कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ के ढांचे को अस्थिर किए बिना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और एक संतुलित समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहे थे।
सोनिया गांधी का मानना है कि उस समय सरकार ने जो विधायी कदम उठाया, उसने धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित किया। उनका तर्क है कि अदालत द्वारा शाह बानो को दिए गए 179.2 रुपये के मासिक भत्ते की तुलना में इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को अधिक व्यावहारिक और सम्मानजनक वित्तीय अधिकार प्रदान किए।
फैसले की आलोचना और 2001 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
संस्मरण में इस बात का भी उल्लेख है कि अदालत के फैसले को बदलने वाले कानून को भारी राजनीतिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करार दिया था, जबकि प्रगतिशील विचारकों ने इसे कट्टरपंथियों के आगे सरकार का समर्पण माना था। हालांकि, सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 के ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम’ की वैधता पर मुहर लगाते हुए सरकार के रुख को बरकरार रखा था।
संघ और भाजपा की विचारधारा पर टिप्पणी
अपनी पुस्तक में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वैचारिक नीतियों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि संघ एक ऐसे राष्ट्र की अवधारणा रखता था, जो समानता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता की ओर धकेलता है। सोनिया गांधी के मुताबिक, यही विचारधारा आगे चलकर भाजपा का मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनी।
