सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग’ में तीन बड़ी तथ्यात्मक गलतियां, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

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New Delhi News: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का नया संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ विमोचन के तुरंत बाद विवादों में घिर गया है। 544 पन्नों की इस किताब में शामिल कुछ ऐतिहासिक और समसामयिक तथ्यों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूजर्स ने किताब के पन्नों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसमें गंभीर तथ्यात्मक गलतियों का दावा किया है।

किताब जारी होने के बाद ‘Facts’ नामक एक सोशल मीडिया हैंडल ने पन्नों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए तीन प्रमुख त्रुटियों को उजागर किया है। इन दावों के सामने आने के बाद इंटरनेट पर किताब के प्रूफरीडिंग और फैक्ट-चेकिंग मानकों को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है।

किताब में बताई गईं ये तीन प्रमुख गलतियां

सोशल मीडिया पर किए गए दावों के अनुसार, संस्मरण में निम्नलिखित प्रमुख तथ्यात्मक अंतर सामने आए हैं:

  • अन्ना आंदोलन का वर्ष: किताब में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले बहुचर्चित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का वर्ष 2012 बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह देशव्यापी आंदोलन 2011 में हुआ था।
  • आरएसएस का स्थापना वर्ष: पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना का वर्ष 1921 दर्ज किया गया है, जबकि संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन वर्ष 1925 में हुई थी।
  • अहमद पटेल का निधन: सोनिया गांधी ने पुस्तक में कांग्रेस के कद्दावर नेता और अपने पूर्व राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के निधन का वर्ष 2022 लिखा है, जबकि उनका निधन 25 नवंबर 2020 को कोरोना संक्रमण की जटिलताओं के चलते हुआ था।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, यूजर्स ने उठाए सवाल

इन दावों के सार्वजनिक होने के बाद पाठकों और सोशल मीडिया यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कई आलोचक इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि इतने बड़े संस्मरण में टंकण (टाइपिंग) या संपादन संबंधी मानवीय भूल संभव है।

कुछ यूजर्स ने इस पर टिप्पणी करते हुए सामग्री लेखन में एआई टूल्स के संभावित इस्तेमाल की आशंका जताई, तो वहीं पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ने किताब के प्रकाशन से पूर्व हुई फैक्ट-चेकिंग प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इन दावों और कथित त्रुटियों को लेकर प्रकाशक या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

Desh Raj
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