आरक्षण से पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता बाद में हुई सीधी भर्ती से खत्म नहीं हो सकती: हाईकोर्ट

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Chandigarh News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के आधार पर पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता केवल इसलिए समाप्त नहीं की जा सकती कि बाद में कुछ कर्मचारी सीधी भर्ती से उसी पद पर नियुक्त हुए हैं। अदालत ने कहा कि सेवा नियमों के तहत लगातार सेवा के आधार पर वरिष्ठता पाने वाले कर्मचारी को बाद में नियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों से नीचे नहीं रखा जा सकता।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने ‘नवल किशोर बनाम नरदीप सिंह’ मामले से जुड़ी तीन अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 30 सितंबर 2026 को दिए गए इस निर्णय में खंडपीठ ने एकल पीठ के पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार और अन्य अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दीं।

क्या है पूरा मामला?

मामले के तथ्यों के अनुसार, नरदीप सिंह को 3 अक्टूबर 2001 को शारीरिक दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणी के तहत ऑडिट इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 21 दिसंबर 2011 को उन्हें आरक्षण के रोस्टर बिंदु का लाभ देते हुए वरिष्ठ ऑडिटर के पद पर पदोन्नत किया गया। आगे चलकर 17 अगस्त 2016 को वे ऑडिट अधिकारी बन गए। वहीं, इस मामले के अपीलकर्ता दिसंबर 2017 में सीधी भर्ती के माध्यम से ऑडिट अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे।

दूसरी ओर, नरदीप सिंह से पहले वरिष्ठ ऑडिटर रहे कुछ अन्य कर्मचारी, जो पदोन्नति के दौरान उनसे पीछे रह गए थे, जून से अगस्त 2019 के बीच ऑडिट अधिकारी बने। इन कर्मचारियों ने ‘कैच-अप नियम’ के तहत नरदीप सिंह से ऊपर अपनी वरिष्ठता का दावा किया। पंजाब सरकार की वरिष्ठता सूची में नरदीप सिंह को वर्ष 2017 में सीधी भर्ती हुए अधिकारियों और 2019 में पदोन्नत हुए पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों से नीचे रखा गया था।

एकल पीठ और खंडपीठ का रुख

सरकार की इस वरिष्ठता सूची को नरदीप सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 12 जनवरी 2023 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया था कि उन्हें वर्ष 2017 में नियुक्त हुए सीधी भर्ती अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा। इसी आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार और अन्य ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कैच-अप नियम पर टिप्पणी

खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध ‘अजित सिंह जंजुआ-द्वितीय’ मामले के अनुच्छेद 83 का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि आरक्षण के आधार पर पदोन्नति में पीछे रह गए सामान्य वर्ग या पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत होने पर कैच-अप नियम का लाभ मिल सकता है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्थिति में पहले पदोन्नत हो चुके आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी की वरिष्ठता बाद में आने वाले सीधी भर्ती अधिकारियों के मुकाबले खत्म नहीं होती है। अदालत ने कहा कि 10 अक्टूबर 2014 के सरकारी निर्देश रोस्टर बिंदु को वरिष्ठता का आधार नहीं मानते, लेकिन इन निर्देशों के आधार पर कैच-अप नियम को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

Desh Raj
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