देश के हाईवे पर बदल रही है टोल वसूली की व्यवस्था: अब बिना रुके कट रहा है टोल, जानें क्या है MLFF सिस्टम और इसके नियम

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New Delhi News: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की लंबी कतारों और बैरियर खुलने के इंतजार को खत्म करने के लिए शुरू की गई मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणाली का विस्तार तेजी से हो रहा है। बीते छह महीनों में देश के सात टोल प्लाजा पर बिना रुके इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली शुरू हो चुकी है और अब 104 अन्य प्लाजा पर इसे लागू करने की तैयारी है।

फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान की शुरुआत के बाद, मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) को भारत की टोल वसूली व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस तकनीक के तहत वाहन बिना गति धीमी किए ऊपर लगे ओवरहेड गैंट्री के नीचे से गुजरते हैं और टोल शुल्क अपने आप कट जाता है।

कैसे काम करती है MLFF प्रणाली?

यह नई प्रणाली फास्टैग की जगह नहीं लेती, बल्कि उसे और आधुनिक बनाती है। इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक वसूली से जोड़ा गया है। जैसे ही वाहन गैंट्री के नीचे से गुजरता है, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और ‘एक वाहन, एक टैग’ नीति के तहत जुड़े फास्टैग खाते से टोल की राशि कट जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, इसका उद्देश्य सफर को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

देश के इन 7 टोल प्लाजा पर शुरू हो चुकी है सुविधा

देश में इस प्रणाली की शुरुआत 1 मई 2026 को गुजरात में NH-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा से हुई थी। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर स्थित मुंडका-बक्करवाला दूसरा प्लाजा बना।

गर्मियों के दौरान 19 जून को राजस्थान में दिल्ली-जयपुर मार्ग (NH-48) पर दौलतपुरा, 1 जुलाई को मनोहरपुरा और अगस्त में शाहजहांपुर टोल प्लाजा को इससे जोड़ा गया, जिससे दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर के तीनों प्लाजा पर बिना रुके सफर संभव हो गया। इसके अलावा, NH-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा और 1 अक्टूबर को तमिलनाडु के तांबरम-तिंडीवनम खंड (NH-179B) पर स्थित परनूर टोल प्लाजा पर भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। हालांकि, NHAI ने सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 प्लाजा पर इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा था, जिससे वर्तमान रफ्तार थोड़ी धीमी है।

बैलेंस न होने पर क्या होगा? जानें ई-नोटिस के नियम

बिना बैरियर वाले इस सिस्टम में यदि किसी वाहन का फास्टैग काम नहीं करता है या खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो वाहन मालिक को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (ई-नोटिस) भेजा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 14 के तहत यह नोटिस वाहन डेटाबेस और फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजा जाता है।

  • 72 घंटे की मोहलत: वाहन मालिक को नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर सामान्य टोल शुल्क का भुगतान करना होता है।
  • दोगुना जुर्माना: निर्धारित समयसीमा में भुगतान न करने पर वाहन श्रेणी के अनुसार सामान्य दर से दोगुना जुर्माना वसूला जाता है।
  • ब्लैकलिस्ट होने का खतरा: ई-नोटिस को नजरअंदाज करने पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और ‘वाहन’ पोर्टल पर गाड़ी से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी रोक लग सकती है। वाहन चालक निर्धारित पोर्टल या ‘राजमार्गयात्रा’ मोबाइल एप के जरिए अपना ई-नोटिस देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और 72 घंटे के भीतर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

NHAI ने चालकों को सलाह दी है कि वे फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें, टैग को विंडशील्ड पर सही ढंग से चिपकाएं और साफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का उपयोग करें।

शुरुआती प्रदर्शन और राजस्व के आंकड़े

क्रिसिल इंटेलिजेंस के एक विश्लेषण के अनुसार, 1 अगस्त तक छह टोल प्लाजा पर 1.10 करोड़ से अधिक वाहनों का लेनदेन दर्ज किया गया और 147 करोड़ रुपये से ज्यादा का टोल राजस्व एकत्र हुआ। राजस्व के मामले में चोर्यासी प्लाजा (51 करोड़ रुपये से अधिक) सबसे आगे रहा, जबकि वाहनों की संख्या के मामले में मुंडका प्लाजा (41.5 लाख से अधिक वाहन) शीर्ष पर रहा।

मई से जुलाई के बीच कुल वसूली का करीब 94 प्रतिशत हिस्सा सीधे फास्टैग से आया, जबकि ई-नोटिस से 9.2 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। हालांकि, इस दौरान गुजरने वाले लगभग 10 प्रतिशत वाहनों का भुगतान विफल रहा, जिसके चलते करीब 10.5 लाख ई-नोटिस जारी करने पड़े।

ईंधन और संचालन लागत में होगी बड़ी बचत

सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि MLFF लागू होने से सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये की परिचालन लागत बचेगी। टोल प्लाजा पर जाम खत्म होने से हर साल लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में करीब 81,000 टन की कमी आएगी। पूरी तरह लागू होने के बाद यह प्रणाली सालाना 450 करोड़ से अधिक वाहनों की आवाजाही संभालने में सक्षम होगी।

NHAI ने अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के 104 अन्य टोल प्लाजा पर इसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसके बाद इनकी कुल संख्या 121 हो जाएगी, जो देश के 1,150 से अधिक भौतिक टोल प्लाजा का लगभग 10 से 11 प्रतिशत हिस्सा है।

स्थानीय लोगों के लिए रियायती पास की सुविधा

नियमित यात्रियों के लिए पास व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है। अगस्त 2025 में शुरू किए गए 3,075 रुपये वाले वार्षिक फास्टैग पास का उपयोग इन प्लाजा से गुजरने वाले करीब 52 प्रतिशत निजी वाहन कर रहे हैं। इसके अलावा, 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक पास शुरू किया गया है। नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित प्लाजा के लिए इसका वार्षिक शुल्क 1,500 रुपये और सीमा के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3,000 रुपये तय किया गया है। यह पास अहस्तांतरणीय होगा और केवल निर्धारित प्लाजा पर ही मान्य रहेगा।

चुनौतियां और सुधार की जरूरत

क्रिसिल की रिपोर्ट में राजस्व लीकेज और तकनीकी चुनौतियों की ओर भी इशारा किया गया है। भुगतान विफल होने, वाहनों की गलत पहचान और टैग से छेड़छाड़ के कारण राजस्व नुकसान का जोखिम बना हुआ है। रिपोर्ट में बेहतर ANPR कैमरा कवरेज और वाहन डेटाबेस के साथ सटीक तालमेल की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही, जिन वाहन चालकों का मोबाइल नंबर वाहन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, उन्हें एसएमएस न मिलने के कारण अनजाने में दोगुना जुर्माना भरने और फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

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