National News: विदेश मंत्रालय (MEA) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह संगठन पक्षपाती है और राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करता है।
विदेश मंत्रालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने संबंधी अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यूएससीआईआरएफ के दावे पूरी तरह निराधार हैं और यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।
विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ को बताया पूर्वाग्रह से ग्रस्त
यूएससीआईआरएफ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम इसे (यूएससीआईआरएफ) स्पष्ट रूप से राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत है।”
इससे पहले, यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा रही है। उल्लेखनीय है कि यूएससीआईआरएफ ने कुछ दिन पहले भी भारत में गुरुद्वारों पर हमलों और धार्मिक नेताओं को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों के निराधार दावे किए थे।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट की नाम हटाने की प्रक्रिया
देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जिसे देश के इतिहास में मतदाता सूची शुद्धिकरण की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
इस प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से केवल उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिन्होंने एक से अधिक स्थानों पर वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं या अन्य कारणों से अपात्र हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से सूची से बाहर हो गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील कर सकता है।