भारतीय रेलवे में बंद हो सकती है RAC टिकट व्यवस्था, डिजिटल प्रणाली लागू होने से कम हुई जरूरत

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National News: भारतीय रेलवे अपनी वर्षों पुरानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) टिकट व्यवस्था को बंद करने पर विचार कर रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल टिकट जांच प्रणाली (HHT) लागू होने के बाद अब इस व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हो गई है। इस कदम से आधी बर्थ साझा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा और पूरे किराये से जुड़े विवाद समाप्त हो सकते हैं।

भारतीय रेलवे की RAC टिकट व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। रेल मंत्रालय इस प्रणाली को समाप्त करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। यदि यह फैसला लागू होता है, तो ट्रेन में RAC टिकट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

दरअसल, RAC व्यवस्था के तहत दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है, जबकि दोनों से टिकट का पूरा किराया वसूला जाता है। लंबे समय से यात्रियों की इस असुविधा और आधी बर्थ के बदले पूरा किराया लेने को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

डिजिटल प्रणाली और HHT डिवाइस ने बदली तस्वीर

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जब आरक्षण और टिकट जांच की व्यवस्था डिजिटल रूप से जुड़ी नहीं थी, तब यह प्रणाली बेहद उपयोगी थी। लेकिन अब तकनीक के इस्तेमाल से स्थिति बदल चुकी है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि कोई यात्री ट्रेन में सफर करने नहीं पहुंचता है, तो ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) के जरिए तुरंत सिस्टम में इसकी जानकारी दर्ज कर सकता है।

यह डिवाइस रेलवे की मुख्य टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा होता है। यात्री के नहीं पहुंचने की स्थिति (‘नो टर्न-अप’) अपडेट होते ही संबंधित बर्थ अगले स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए करंट बुकिंग के तहत उपलब्ध हो जाती है। इससे TTE के पास बर्थ आवंटन को लेकर मौजूद विवेकाधिकार भी कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

साल 2015 के कैंसिलेशन नियमों से नहीं होगा वित्तीय नुकसान

अधिकारियों ने RAC की जरूरत कम होने के पीछे एक और बड़ा कारण बताया है। साल 2015 में टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव के बाद, ट्रेन में सफर न करने वाले कन्फर्म टिकट धारकों को कोई रिफंड नहीं मिलता है।

अधिकारी के मुताबिक, ऐसे में रेलवे के पास मूल यात्री का पूरा किराया पहले से जमा रहता है। बाद में खाली हुई बर्थ अगले स्टेशन से सफर करने वाले किसी अन्य यात्री को पूरी कीमत पर आवंटित की जा सकती है। इससे रेलवे को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता और बर्थ का भी पूरा उपयोग हो जाता है।

संसदीय समिति ने भी जताई थी पूरे किराये पर चिंता

RAC व्यवस्था में पूरा किराया वसूलने को लेकर संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने भी चिंता जताई थी। 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि यदि चार्ट तैयार होने के बाद भी किसी यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिलती है, तो उससे पूरा किराया लेना उचित नहीं है। समिति ने ऐसे यात्रियों को किराये का आंशिक रिफंड देने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की थी।

हालांकि, रेलवे अधिकारियों का मानना है कि ऑनलाइन ई-टिकटिंग और भौतिक आरक्षण काउंटरों, दोनों माध्यमों से बुकिंग होने के कारण आंशिक रिफंड की प्रक्रिया तैयार करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।

1983-84 में शुरू हुई थी RAC व्यवस्था, 2016 में बढ़ी थीं सीटें

RAC प्रणाली की शुरुआत साल 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेटिंग लिस्ट के शीर्ष यात्रियों को यात्रा के दौरान खाली होने वाली बर्थ उपलब्ध कराना और आवंटन में मनमानी रोकना था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेल मंत्रालय ने साल 2016 में इस व्यवस्था में बदलाव कर RAC के लिए आरक्षित साइड लोअर बर्थ की संख्या बढ़ाई थी:

  • स्लीपर क्लास: प्रति कोच आरक्षित बर्थ 5 से बढ़ाकर 7 की गईं (10 की जगह 14 यात्री)।
  • थर्ड एसी (3AC): आरक्षित बर्थ 2 से बढ़ाकर 4 की गईं (4 की जगह 8 यात्री)।
  • सेकंड एसी (2AC): आरक्षित बर्थ 2 से बढ़ाकर 3 की गईं (4 की जगह 6 यात्री)।

(संपादकीय नोट: इस समाचार में रेल मंत्रालय के विचार, अधिकारियों के बयान और संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़े तथ्य रिपोर्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री व मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। प्रकाशन से पूर्व आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।)

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