विधानसभा में सरकार के लिखित जवाब: तीन साल में 8,968 अपराध मामले, अस्पतालों में पद खाली और सड़कों पर खर्च

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Shimla News: विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में सरकार ने अपराध, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि से जुड़े आंकड़े साझा किए हैं। तीन वर्षों में 8,968 अपराध मामले दर्ज हुए, सरकारी अस्पतालों में 1,232 चिकित्सकीय पद रिक्त हैं और दो साल में 11,390 सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं।

विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में सरकार ने अपराध, स्वास्थ्य सेवाओं, क्षतिग्रस्त सड़कों और कृषि नुकसान से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं। तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़, उत्पीड़न, शोषण, चोरी और डकैती के कुल 8,968 मामले दर्ज किए गए हैं।

दर्ज मामलों में चोरी के सबसे अधिक 4,130 मामले शामिल हैं। इसके अलावा छेड़छाड़, उत्पीड़न और शोषण के 3,128, दुष्कर्म के 1,386, हत्या के 313 और डकैती के 11 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 6,016 मामलों में चालान तैयार कर अदालतों में पेश किए गए, 5,218 मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और 215 मामलों में सजा हुई है। विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। (संपादकीय नोट: दर्ज कुल मामलों 8,968 के मुकाबले न्यायालयों में विचाराधीन 5,218 और चालान पेश किए गए 6,016 मामलों के आंकड़ों के अंतर की संपादकीय जांच की आवश्यकता है।)

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय पद रिक्त

विधायक जेआर कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 403, नर्सों के 598 और विशेषज्ञ चिकित्सकों के 231 पद खाली चल रहे हैं।

दो वर्ष में 11,390 सड़कें क्षतिग्रस्त

विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने जानकारी दी कि बीते दो वर्षों में 11,390 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनके रखरखाव और मरम्मत पर लोक निर्माण विभाग ने 901.66 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग के तहत 13 राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी मरम्मत पर 50.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन चार राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान की मरम्मत पर 114.21 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से कृषि को नुकसान

विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि आवारा पशुओं, बंदरों और अन्य जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या से प्रदेश में लगभग 1.56 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित है। इससे किसानों को सालाना करीब 229 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

कुछ मामलों में फसलों की सामान्य पैदावार का 89 प्रतिशत तक नुकसान हो रहा है। जंगली जानवरों और आवारा पशुओं की समस्या के कारण कई किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। गैर-सरकारी संगठन ज्ञान-विज्ञान समिति के अध्ययन में प्रदेश में जंगली जानवरों से हर साल 400 से 500 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

वहीं, विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में उद्यान विभाग ने एमआईएस के तहत बागवानों का 109.60 करोड़ रुपये का भुगतान अभी शेष और लंबित रखा है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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