New Delhi News: भारत में तपेदिक (टीबी) उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2026 के अनुसार, वर्ष 2015 के बाद से देश में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो 35 प्रतिशत की वैश्विक औसत गिरावट से अधिक है। इसके साथ ही दवा-संवेदनशील टीबी मरीजों के इलाज की सफलता दर भी बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 12 नवंबर को जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2026 के ये आंकड़े बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए भारत के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संक्रमण की शुरुआती पहचान, समय पर उपचार और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से छाती के एक्स-रे की जांच, त्वरित आणविक परीक्षण और सक्रिय टीबी खोज अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, ‘नि-क्षय पोषण योजना’ और ‘नि-क्षय मित्र’ पहल के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक भोजन और सामाजिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।
25 करोड़ लोगों की हुई जांच, 48.64 लाख नए मामले आए सामने
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच देश भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों को जांच के दायरे में लाया गया। इस व्यापक अभियान के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
- छाती के एक्स-रे: शुरुआती पहचान के लिए 11 करोड़ से अधिक छाती के एक्स-रे किए गए।
- आणविक परीक्षण: बीमारी की पुष्टि के लिए तीन करोड़ से अधिक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) किए गए।
- नए मामलों की पहचान: जांच के दौरान टीबी के 48.64 लाख नए मामले सामने आए, जिनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज शामिल थे जिनमें बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे।
एआई तकनीक का इस्तेमाल और 96 प्रतिशत घरेलू फंडिंग
इस अभियान में बीमारी के हॉटस्पॉट की पहचान करने और अधिक जोखिम वाले लोगों का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरणों का उपयोग किया गया। आम लोगों तक टीबी से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने के लिए ‘खुशी एआई चैटबॉट’ और ‘अवतार वीडियोबॉट’ जैसी तकनीकों की मदद ली गई।
सरकार का मुख्य ध्यान कमजोर और दूर-दराज के समुदायों तक जांच व इलाज की सुविधाएं पहुंचाने पर रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की कुल वित्तीय जरूरतों का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से ही पूरा किया जा रहा है।
