Hyderabad News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नालसार) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। छात्रों के एक समूह द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति का विरोध किए जाने के बाद यह निर्णय सामने आया है।
सीजेआई ने निमंत्रण स्वीकार करने की बात से किया इनकार
जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नालसार के निमंत्रण पर कभी सहमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि उनके समारोह में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। विश्वविद्यालय ने परंपरा के अनुसार उन्हें अगस्त-सितंबर में होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था।
संस्थान के 1,400 में से 400 से अधिक छात्रों ने सीजेआई के आमंत्रण का विरोध किया था। यह विरोध 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और पेलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से जुड़ा था। छात्रों ने मामले में कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान न लेने पर नाराजगी जताई थी।
बीसीआई के हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर विवाद
सुनवाई के दौरान सीजेआई की बेंच ने बिना औपचारिक याचिका के वीडियो फुटेज देखने की वकील की मांग को खारिज कर नियमानुसार याचिका दायर करने को कहा था। इसके बाद बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा विरोध करने वाले छात्रों का बार नामांकन रोकने की चेतावनी देने पर विवाद गहरा गया था।
चौतरफा आलोचना के बाद बीसीआई ने अपना आदेश वापस ले लिया और खेद प्रकट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बीसीआई के अनावश्यक हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि रेगुलेटर को छात्रों और सीजेआई से जुड़े मामले में इस तरह दखल नहीं देना चाहिए था।
