Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। लंबित वित्तीय देनदारियों और पेंशन एरियर का भुगतान न होने से नाराज पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान HRTC ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी बृज लाल ठाकुर ने कहा कि जीवन के इस पड़ाव में पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अपने जीवन के 35 से 40 वर्ष परिवहन निगम और प्रदेश की जनता की सेवा में लगाए हैं। किन्नौर, लाहौल-स्पीति और काजा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने और त्योहारों पर भी ड्यूटी करने के बावजूद आज उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
2016 से लंबित एरियर और अतिरिक्त पेंशन लाभ का मुद्दा उठाया
बृज लाल ठाकुर ने स्पष्ट किया कि पेंशनर सरकार से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं, बल्कि ‘पेंशन रूल्स 1972’ के तहत मिलने वाले अपने वैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का एरियर अभी तक लंबित है। सरकार और वित्त विभाग द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को भुगतान करने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद HRTC के किसी भी पेंशनर को इसका लाभ नहीं मिला है।
उन्होंने परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सवाल किया कि सरकार एक भी ऐसे 70 वर्ष से अधिक आयु के HRTC पेंशनर का नाम बताए, जिसे यह राशि मिली हो। इसके साथ ही उन्होंने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 12 से 14 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई और सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाने के बाद भी हजारों पेंशनरों का एरियर लंबित है।
अदालती आदेशों की अनदेखी और वकीलों पर करोड़ों खर्च करने का आरोप
पेंशनर नेता ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों और पे-स्केल एरियर से जुड़े आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। अप्रैल 2023 में भी पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया था, जिसमें दो एरियर का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज सहित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों को उनका हक देने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर बड़े वकीलों की सेवाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।
15 दिसंबर तक पहली किस्त जारी करने की मांग
बृज लाल ठाकुर ने 31 अक्टूबर को आए न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पेंशनर समाज को न्याय मिला है। उन्होंने मांग की कि सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 और दूसरी किस्त 28 फरवरी 2027 तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित जारी करे।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भुगतान नहीं किया गया, तो पेंशनर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ के मामले में भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और सर्वोच्च न्यायालय में अगली कार्रवाई से पहले कैविएट दायर करेंगे। इसके अलावा प्रदेशभर में मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा का घेराव कर आंदोलन तेज किया जाएगा।
