Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से 700 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने स्टेट डेवलपमेंट लोन के तहत दो बॉन्ड दोबारा जारी करने की अधिसूचना दी है। इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों, वेतन और पेंशन के भुगतान में किया जाएगा।
आरबीआई के माध्यम से 4 अगस्त को होगी ई-नीलामी
अधिसूचना के अनुसार सरकार 7.78 प्रतिशत ब्याज पर 400 करोड़ रुपये का बॉन्ड और 7.77 प्रतिशत ब्याज पर 300 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी। इन दोनों कर्जों के लिए ई-नीलामी 4 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मुंबई द्वारा होगी। सफल बोलीदाताओं को 5 अगस्त को पूरा भुगतान करना पड़ेगा।
इस नए लोन के जुड़ने से चालू वित्त वर्ष में राज्य का कुल उधार 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि इस फंड से बुनियादी विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी।
जानिए बॉन्ड की समय सीमा और ब्याज भुगतान का शेड्यूल
400 करोड़ रुपये का बॉन्ड 18 साल की अवधि के लिए होगा, जो 24 जून 2044 को पूरा होगा। वहीं 300 करोड़ रुपये वाला बॉन्ड 23 साल के लिए है और 24 जून 2049 को मैच्योर होगा। इन दोनों बॉन्ड पर साल में दो बार यानी हर वर्ष 24 जून और 24 दिसंबर को ब्याज दिया जाएगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार कुल राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को अलॉट किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संभालने और जरूरी सार्वजनिक विकास कार्यों को जारी रखने के लिए यह वित्तीय कदम उठाना बेहद आवश्यक था।
