Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। सुक्खू सरकार ने आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के संचालन के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इससे आवेदकों को सिंगल विंडो के जरिए तुरंत लाभ मिलेगा और उनके समय तथा पैसों की बचत होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब तक 1562 आवेदन मिल चुके हैं। सरकारी प्रवक्ता ने लंबित आवेदकों से ई-कल्याण पोर्टल (https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan) या नजदीकी लोकमित्र केंद्र के जरिए आवेदन करने की अपील की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों के सत्यापन और कागजी औपचारिकताओं में जरूरी मदद करेंगी।
हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी के पास जिन आवेदकों के मामले पेंडिंग थे, उन्हें वित्तीय मदद के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक मदद देना है। लंबे समय तक इलाज कराने वाले मरीजों के लिए यह व्यवस्था बेहद उपयोगी साबित होगी।
योजना के तहत पार्किंसन, कैंसर, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, किडनी फेलियर और बेडरिडन मरीजों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी के कारण स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ व्यक्ति भी इसके पात्र होंगे। सरकार इन मरीजों के खाते में सीधे आर्थिक मदद ट्रांसफर करती है।
सरकार ने केवल 3813 पात्र और आधार से सत्यापित लाभार्थियों को ही अप्रैल से जून 2026 तक की किस्त जारी की है। 91 लाभार्थियों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन न होने से पेंशन रुकी है। सत्यापन पूरा होते ही जिला कल्याण अधिकारी राशि ट्रांसफर कर देंगे। पूर्व जयराम सरकार ने इस योजना में 3000 रुपये महीने की मदद तय की थी।
