Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सहारा योजना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि लाभार्थियों का सत्यापन चल रहा है। वहीं विपक्ष ने मरीजों को पेंशन न मिलने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाए।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के सहारा योजना से जुड़े सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार ने इस जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधायक अपने क्षेत्रों के पात्र लोगों के नाम 20 दिसंबर तक सरकार या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजें, तो उन्हें पेंशन देने का प्रयास किया जाएगा।
पंजीकरण और सत्यापन के आंकड़ों पर सीएम का जवाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी जरूरतमंद का हक नहीं छीनेगी, लेकिन अपात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलने दिया जाएगा। सदन में समीक्षा का ब्यौरा रखते हुए उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के पंजीकरण पर सवाल उठाए।
सुक्खू ने बताया कि पिछली सरकार के समय करीब 81,820 लोगों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन समीक्षा में कई तथ्य सामने आए। उनके अनुसार, अकेले हमीरपुर जिले के भोरंज में 3,488 और नादौन में 2,864 लोगों का पंजीकरण हुआ, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।
उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के लिए योजना को स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को स्थानांतरित किया गया है, जबकि मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए घर-घर सत्यापन हो रहा है और विभाग में आए करीब 9,572 मामलों में से सत्यापन के बाद 4,500 पात्र लोगों की सूची आगे भेजी जा चुकी है।
विपक्ष के आरोप और सदन में नोकझोंक
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछले पांच से छह महीनों से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त और बिस्तर पर पड़े मरीजों को पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि स्पाइनल कॉर्ड की गंभीर चोट से पीड़ित एक जीवित युवक की पेंशन इसलिए बंद कर दी गई, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत दिखा दिया गया था।
जयराम ठाकुर ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने से जुड़ी मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई और माफी की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी पात्र व्यक्ति को मानवीय भूल से मृत दिखाया गया है या लाभ रुका है, तो उसकी तुरंत जांच कराई जाएगी और वास्तविक हकदार के अधिकारों की रक्षा होगी।
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच सदन में काफी देर तक नोकझोंक चली। विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार सहारा योजना को बंद करने का प्रयास कर रही है, जिसे विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि विभाग बदलने के बाद भी कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं।