पूर्व चयन आयोग की 80 भर्तियों का 4.27 करोड़ आवेदन शुल्क लौटाएगी हिमाचल सरकार

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व स्टाफ चयन आयोग के तहत 80 भर्ती पदों के लिए जमा 4.27 करोड़ रुपये का आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को लौटाने का निर्णय लिया है। अब भर्तियों का जिम्मा राज्य चयन आयोग के पास है, जबकि पेपर लीक मामले के बाद पुराना आयोग भंग किया गया था।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व स्टाफ चयन आयोग के तहत 80 भर्ती पदों के लिए एकत्रित 4.27 करोड़ रुपये का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 नवंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने इस विषय पर सवाल उठाया था।

आवेदन शुल्क वापसी और अभ्यर्थियों का विवरण

मुख्यमंत्री के अनुसार, पूर्व स्टाफ चयन आयोग के अंतर्गत 80 पदों के लिए कुल 1,43,435 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और इनसे 4.27 करोड़ रुपये शुल्क के रूप में प्राप्त हुए थे। सरकार ने बताया कि यह राशि समय पर उम्मीदवारों को लौटाई जाएगी, हालांकि वापसी की तारीख और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है।

सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं अहम होती हैं और आवेदन शुल्क के साथ-साथ प्रक्रिया बाधित होने से उन्हें आर्थिक नुकसान और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है।

पेपर लीक मामला और प्रभावित पद

यह मामला दिसंबर 2022 में सामने आए प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें जांच के दौरान आयोग के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से हल प्रश्न पत्र व 2.5 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। पारदर्शिता पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग को भंग कर दिया था।

प्रभावित भर्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली बोर्ड और तकनीकी शिक्षा विभागों से जुड़ी थीं। इनमें 467 जूनियर बेसिक टीचर (JBT), 162 ऑपरेशन थियेटर सहायक, 28 पुलिस उप-निरीक्षक, 79 फायरमैन, 78 जूनियर इंजीनियर, 42 जूनियर ऑफिस सहायक, 37 जूनियर ऑडिटर और 41 फार्मासिस्ट के पद शामिल थे।

राज्य चयन आयोग और नई भर्ती प्रक्रिया

अब सरकारी भर्तियों के संचालन की जिम्मेदारी सितंबर 2023 में गठित ‘राज्य चयन आयोग’ के पास है। नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं OMR शीट के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं और परीक्षा एजेंसी ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 41 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, जबकि अन्य जिलों में अतिरिक्त ऑनलाइन केंद्र तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों से 17 भर्ती प्रस्ताव राज्य चयन आयोग के पास लंबित हैं, जिनके विज्ञापन अभी जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा विधानसभा में साझा आंकड़ों के अनुसार पटवारी भर्ती के लिए 1,87,257 आवेदन आए थे और 14.98 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क एकत्रित किया गया था।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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