Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को नया आयाम देने के लिए सीमांत इलाकों में नए औद्योगिक हब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। लॉजिस्टिक्स और आवाजाही की सुगम सुविधाओं के कारण बाहरी राज्यों के निवेशकों की पहली पसंद सीमांत क्षेत्र बने हुए हैं।
सरकार की ओर से तैयार नई औद्योगिक नीति में सीमांत इलाकों के लिए विशेष इंसेंटिव देने का खाका बनाया गया है। नीति का ड्राफ्ट तैयार है और आगामी कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग इसे मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
इसके साथ ही अधिकारियों को सरकारी और निजी स्तर पर खाली जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्दी-बरोटीवाला के बाद सरकार नालागढ़ से आगे पंजैहरा और बिलासपुर तक औद्योगिक विस्तार पर ध्यान दे रही है। कांगड़ा और ऊना में भी संभावनाएं खोजी जा रही हैं।
उद्योग विभाग उन संभावनाओं की रिपोर्ट बना रहा है कि किन क्षेत्रों में किस तरह की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या होगी। कालाअंब और पांवटा साहिब में भी खाली पड़े जमीनी पैच की पहचान करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है।
नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश के अंदरूनी और दूरदराज के क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे इलाकों में इंडस्ट्री लगाने वाले उद्यमियों के लिए सब्सिडी और विशेष रियायतों का दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बन सकें।
ऊना जिले में बन रहा बल्क ड्रग पार्क प्रदेश में बड़े निवेश का केंद्र बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले साल मार्च तक नया निवेश धरातल पर आने की पूरी संभावना है। सरकार इसके आसपास भी जमीन तलाश रही है।
