Gandhinagar News: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एनवी अंजारिया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी डेटा के विश्लेषण और पैटर्न पहचानने में मददगार हो सकता है। हालांकि, किसी मुकदमे का अंतिम फैसला क्या होगा, यह एआई तय नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात गांधीनगर स्थित एनएफएसयू में आयोजित इंडिया डिजिटल एडीआर समिट में कही।
न्यायिक प्रक्रिया में सहायक बने एआई, न कि फैसला सुनाने वाला
जस्टिस अंजारिया ने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिजिटल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर की डिजिटल पहल ‘सम्यक’ पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई के उपयोग की स्पष्ट सीमाएं तय होनी चाहिए। एआई व्यवस्था में सहयोग कर सकता है, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम अधिकार केवल मानवीय विवेक के पास होना चाहिए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कानून के विद्यार्थियों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संदेह और सत्यापन ही विज्ञान का आधार हैं। विद्यार्थियों को बिना जांचे किसी जानकारी को स्वीकार करने के बजाय सवाल पूछने और तथ्यों को परखने की आदत डालनी चाहिए।
कानूनी संस्थानों में एआई उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी
गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने ‘सम्यक’ पोर्टल की शुरुआत को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि कानूनी संस्थानों में एआई लागू करने के लिए पारदर्शी नियम बनने चाहिए। यह स्पष्ट तय होना चाहिए कि किन कार्यों में तकनीक का सहयोग लिया जाए और कहां केवल मानवीय समझ से विवाद सुलझाए जाएं।
इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एम. आर. शाह और राजेश बिंदल सहित कई वरिष्ठ हस्तियां उपस्थित रहीं। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. के. जे. ठाकर, पूर्व चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और डॉ. ए. सी. जोशी ने भी डिजिटल समाधानों पर अपने विचार साझा किए।
