Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 150 सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों के लिए दिन में तीन बार अटेंडेंस और 1 अक्टूबर 2026 से नया ड्रेस कोड लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया।
इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को सुबह आगमन, लंच ब्रेक और छुट्टी के समय अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस प्रणाली का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से स्कूलों में निगरानी बेहतर होगी और शिक्षकों की जवाबदेही तय हो सकेगी।
शिक्षकों के लिए लागू होने वाले नए ड्रेस कोड की खरीदारी के लिए सरकार हर शिक्षक को एकमुश्त 5000 रुपये की सहायता राशि देगी। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म पर एक सप्ताह में निर्णय होगा। पूर्व में अकादमिक सत्र 2027-28 का प्रस्ताव था, लेकिन अब अध्यापकों के ड्रेस कोड के लिए 1 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन तय की गई है।
डिजिटल उपस्थिति को सीधे शिक्षकों के वेतन से जोड़ा जा रहा है। सितंबर 2026 से विद्या समीक्षा केंद्र के स्विफ्ट चैट पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही सैलरी बिल बनेंगे। यदि कोई शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाता है, तो नियमानुसार अगले महीने के वेतन से कटौती की जाएगी।
विभाग अब विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल को ई-सैलरी सिस्टम से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे भविष्य में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सीबीएसई स्कूलों में करीब 1,200 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और आवश्यकतानुसार आगे भी भर्ती की जाएगी।
सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये की बजट राशि उपलब्ध कराएगी।
