हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में हाईकमान का मंथन तेज, फेरबदल और नए चेहरों को लेकर सुक्खू सरकार में हलचल

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Delhi News: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संभावित फेरबदल को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सहित राज्य के कई प्रमुख कैबिनेट मंत्री आलाकमान के बुलावे पर राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकों में नए मंत्रियों और विभागों के बदलाव पर अंतिम फैसला होने की पूरी संभावना है।

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली यह चर्चा सरकार के भविष्य के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। मंगलवार को राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी के कारण बैठक नहीं हो सकी थी। इसके बाद देर रात नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर अपनी बात रखी। आज राहुल गांधी से भी बैठक हो सकती है।

आलाकमान के साथ शीर्ष नेताओं की अहम बैठकें

मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल दिल्ली में डटे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और बुधवार को बुलाए गए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद हैं। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से भी चर्चा हुई है।

सुंदर ठाकुर और आशीष बुटेल भी दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाने के संकेत के बावजूद अंतिम मुहर हाईकमान ही लगाएगा। अन्य नेताओं की सक्रिय दावेदारी ने सियासी समीकरणों को काफी रोचक बना दिया है। पार्टी नेतृत्व राज्य और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है।

विधानसभा चुनाव 2027 के लिए नए सियासी समीकरण

राजनीतिक जानकारों के अनुसार सत्ता और संगठन में संभावित बदलाव आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। नए चेहरों को सरकार में शामिल करने के साथ-साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी रणनीति के तहत कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव तय माना जा रहा है।

चर्चा यह भी है कि दो वर्तमान मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। शिमला संसदीय क्षेत्र से तीन मंत्री होने के चलते वहां से भी एक मंत्री को हटाने की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री और अन्य नेता अब वीरवार को शिमला लौटेंगे, क्योंकि 11 सितंबर को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। हाईकमान के फैसले का असर राज्य की सियासत पर दिखेगा।

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