डीलिमिटेशन पर कांग्रेस तय करेगी रुख, जिलों के पुनर्गठन आयोग पर उचित समय पर होगा फैसला: सीएम सुक्खू

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Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने परिसीमन (डीलिमिटेशन) और जिलों के पुनर्गठन के मुद्दे पर पार्टी के भीतर जारी चर्चाओं के बीच स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन पर कांग्रेस अपना रुख तय करेगी और सभी नेताओं को पार्टी के फैसले का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि जिलों के पुनर्गठन आयोग के गठन पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इस पर उचित समय पर फैसला होगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में राज्य के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार के क्या प्रावधान रहेंगे, यह संसद में डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

जिलों के पुनर्गठन पर विधायकों की अलग-अलग राय

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में जिलों के पुनर्गठन को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आमने-सामने आ गए थे। चर्चा के दौरान विधायक आरएस बाली ने जिलों के पुनर्गठन का विरोध किया था, जबकि कुछ अन्य विधायक इसके समर्थन में थे। इसके अगले दिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले को तोड़ने का विरोध किया था। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सुक्खू ने कहा कि पुनर्गठन आयोग पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर सरकार का विशेष जोर

राज्य में निवेश बढ़ाने की रणनीति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का केवल लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र ही मैदानी है। इसलिए निवेश नीति बनाते समय राज्य की भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी लाभ होगा।

जीएसटी व्यवस्था से उत्पादन आधारित राज्यों को नुकसान

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि बद्दी में देश के लगभग 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार होते हैं। इसके बावजूद जीएसटी (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद हिमाचल जैसे उत्पादन आधारित राज्यों को पहले जैसा आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी से पूर्व प्रदेश को वैट (VAT) और एक्साइज से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था।

चार साल पूरे होने पर होगा ‘सेवा सम्मेलन’

सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए सुक्खू ने कहा कि यह कोई जश्न नहीं, बल्कि ‘सेवा सम्मेलन’ होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और आगामी कार्यों की दिशा तय करना है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य बजट का लाभ आम आदमी, गरीब, किसान और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।

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