New Delhi News: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार वर्ष 2029 तक देश में 75 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के आठवें दीक्षांत समारोह में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के आंकड़े साझा किए।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2029 तक देश में 75 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल के आठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी उपस्थित रहे, जहां वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाया गया।
देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 863 हुई
समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार से जुड़े आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि पहले देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 863 हो गई है। इसी तरह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की संख्या में भी बड़ा विस्तार हुआ है। नड्डा के अनुसार, 20वीं सदी के अंत तक देश में केवल एक एम्स था, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए संस्थानों का दायरा व्यापक हुआ है।
एमबीबीएस और पीजी सीटों में हुई बड़ी बढ़ोतरी
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्नातक (MBBS) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों की सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में एमबीबीएस की सीटें पहले करीब 51 हजार थीं, जो अब बढ़कर लगभग 1.43 लाख तक पहुंच गई हैं। सीटों की संख्या बढ़ने से हर साल नीट-यूजी (NEET UG) परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल शिक्षा में दाखिले के अवसर बढ़ रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पीजी मेडिकल सीटों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जेपी नड्डा के मुताबिक, देश में पीजी की सीटें पहले करीब 31 हजार थीं, जो अब बढ़कर लगभग 91 हजार हो गई हैं। पीजी सीटों के विस्तार से विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुधरने की उम्मीद है।