National News: बाजार में मिलने वाले फूड पैकेट्स पर अक्सर ‘100 प्रतिशत शुद्ध फलों का रस’, ‘असली शहद’ या ‘साबुत अनाज वाले बिस्कुट’ जैसे बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार वास्तविकता इन दावों से बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ ही, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का चलन बढ़ने के बाद ऐप पर दिखाई गई सामग्री और घर पर डिलीवर होने वाले उत्पाद के विवरण में अंतर होने की शिकायतें भी तेजी से बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में अपने कानूनी अधिकारों और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को जानना बेहद जरूरी है।
हर पांच में से एक खाद्य नमूना मानकों पर खरा नहीं: आंकड़े
संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान देशभर में खाद्य पदार्थों के 2,23,808 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 40,023 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए—अर्थात लगभग हर पांच में से एक नमूने में खराबी पाई गई। इस अवधि में 1,918 मामलों में दोषसिद्धि भी हुई। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की हालिया कार्रवाई में 1,133 लाइसेंस निलंबित किए गए, 52 रद्द किए गए और 314 परिसरों को सील किया गया।
FSSAI के नेशनल रिसोर्स पर्सन अश्विन भद्री के अनुसार, “सख्त कार्रवाई तो बस एक घटना है, जबकि फूड सेफ्टी एक आदत होनी चाहिए।” उनका मानना है कि निरीक्षण और जुर्माने के साथ-साथ कच्चे माल की सोर्सिंग, सप्लायर वेरिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान गुणवत्ता जांच जैसी मूल समस्याओं को सुधारना आवश्यक है।
तीन प्रमुख कानून जो उपभोक्ताओं को देते हैं सुरक्षा
भारत में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, लेबलिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जवाबदेही मुख्य रूप से तीन कानूनों के अंतर्गत नियंत्रित होती है:
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act)
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act)
चैंबर ऑफ जैन एंड कुमार की सीनियर एसोसिएट अंकिता के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के विनियमन 5 के तहत पहले से पैक किए गए खाद्य उत्पादों पर सामग्री की जानकारी वजन या मात्रा के आधार पर घटते क्रम में देना अनिवार्य है। साथ ही एलर्जन (एलर्जी पैदा करने वाले तत्व), पोषण संबंधी जानकारी और फूड एडिटिव्स का स्पष्ट उल्लेख भी जरूरी है। नियम 4 के तहत यह जानकारी स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए; कोई भी कंपनी छोटे अक्षरों (फाइन प्रिंट) या अस्पष्ट डिस्क्लेमर की आड़ में अपने दायित्वों से नहीं बच सकती।
नियम तोड़ने पर जुर्माने और सजा के प्रावधान
कानून / धारा उल्लंघन का प्रकार संभावित दंड / जुर्माना FSS एक्ट, धारा 51 अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ 5 लाख रुपये तक का जुर्माना FSS एक्ट, धारा 52 गलत लेबल (Misbranded) वाले खाद्य की बिक्री/निर्माण 3 लाख रुपये तक का जुर्माना FSS एक्ट, धारा 53 भ्रामक (Misleading) विज्ञापन प्रकाशित करना 10 लाख रुपये तक का जुर्माना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, धारा 21 (CCPA) भ्रामक विज्ञापन पर केंद्रीय प्राधिकरण की कार्रवाई पहली बार में 10 लाख रुपये तक और दोबारा उल्लंघन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी तय है जिम्मेदारी
संशोधित नियमों और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि विवरण विक्रेता ने अपलोड किया है। प्लेटफॉर्म के लिए खरीदारी से पहले उत्पाद की सही जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसके अलावा, डिलीवरी के समय उत्पाद की एक्सपायरी अवधि में कम से कम 30 प्रतिशत या 45 दिन (जो भी लागू हो) का समय शेष होना जरूरी है।
शिकायत करने से पहले संभाल कर रखें ये 5 जरूरी सबूत
यदि आपको गलत लेबल या भ्रामक जानकारी वाला उत्पाद प्राप्त होता है, तो पैकेट को फेंकने के बजाय निम्नलिखित सबूत सुरक्षित रखें:
- मूल पैकेजिंग: रैपर, कार्टन, बोतल या जार (यदि पैकेट सील है, तो उसे न खोलें)।
- ऐप के स्क्रीनशॉट: ऑर्डर करते समय ऐप पर दिखने वाले उत्पाद के नाम, सामग्री के दावों और पोषण संबंधी जानकारी के फुल-स्क्रीन स्क्रीनशॉट।
- इनवॉइस: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया गया पक्का बिल और ऑर्डर विवरण।
- बैच व लाइसेंस फोटो: पैकेट पर अंकित बैच/लॉट नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, एमआरपी और 14 अंकों के FSSAI लाइसेंस नंबर की स्पष्ट तस्वीरें।
- संवाद का रिकॉर्ड: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या निर्माता के साथ हुए ईमेल और इन-ऐप चैट के रिकॉर्ड।
कहां और कैसे दर्ज करें शिकायत?
छोटी राशि के ग्रोसरी ऑर्डर के लिए भी उपभोक्ता बिना किसी वकील के घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- ई-कॉमर्स ग्रीवांस ऑफिसर: नियम 4(4) के तहत हर ई-कॉमर्स कंपनी को अपने शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण देना अनिवार्य है, जिसे 48 घंटे में शिकायत की पुष्टि और एक महीने के भीतर समाधान करना होता है।
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH): समाधान न होने पर 1915 पर कॉल करें, एनसीएच ऐप का उपयोग करें या
consumerhelpline.gov.inपर शिकायत दर्ज करें। - FSSAI पोर्टल व ऐप: खाद्य सुरक्षा और गलत ब्रांडिंग की शिकायत ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप या
foscos.fssai.gov.inपर 14 अंकों के लाइसेंस नंबर और फोटो के साथ दर्ज करें। इससे फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा गोदाम या डार्क स्टोर का निरीक्षण हो सकता है। - उपभोक्ता आयोग (ई-दाखिल): यदि कंपनी कार्रवाई नहीं करती, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 34 के तहत
edaakhil.nic.inपोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। जिला आयोग 50 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई करता है और धारा 39(1) के तहत रिफंड, मुआवजा तथा उत्पाद वापस मंगाने के आदेश दे सकता है।