Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (ASP) ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का गठन किया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह गठबंधन राज्य की करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। गठबंधन की घोषणा से पहले आई शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों दल राज्य की 403 में से लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस संभावित खाके में आजाद समाज पार्टी के करीब 110 सीटों और एआईएमआईएम के 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि, कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में इस मोर्चे के 200 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारने की संभावना भी जताई गई है, लेकिन कुल सीटों की अंतिम संख्या पर अभी आधिकारिक स्पष्टता आनी बाकी है।
चुनिंदा 150 सीटों पर फोकस करने के तीन प्रमुख कारण
राजनीतिक विश्लेषकों और रिपोर्टों के अनुसार, पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने के बजाय चुनिंदा 150 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की इस रणनीति के पीछे तीन मुख्य आधार माने जा रहे हैं। यह रणनीति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संयुक्त भागीदारी 40 से 45 प्रतिशत से अधिक है।
पहला कारण दलित और मुस्लिम सामाजिक आधार को एक मंच पर लाना है। आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20.7 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी करीब 19.3 प्रतिशत है। गठबंधन इन दोनों वर्गों के प्रतिनिधित्व को अपना मुख्य मुद्दा बना रहा है। दूसरा कारण क्षेत्रीय शक्ति का उपयोग करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी है, जबकि दलित मतदाता पूरे राज्य में फैले हुए हैं। तीसरा कारण सीमित संगठनात्मक संसाधनों का केंद्रित उपयोग करना है, ताकि सभी 403 सीटों पर शक्ति बिखेरने के बजाय मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाया जा सके।
पश्चिमी यूपी के छह जिलों की 36 सीटों पर विशेष नजर
उत्तर प्रदेश में कुल 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और लगभग 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव है। रिपोर्टों के मुताबिक, बीते कुछ महीनों से एआईएमआईएम की सक्रियता मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिलों—सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर—की 36 विधानसभा सीटों पर देखी गई है।
इन जिलों में संभावित सीटों का विवरण इस प्रकार है:
- सहारनपुर (7 सीटें): बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारान और गंगोह।
- बिजनौर (8 सीटें): नजीबाबाद, नगीना, बढ़ापुर, धामपुर, नहटौर, बिजनौर, चांदपुर और नूरपुर।
- मुरादाबाद (6 सीटें): कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और बिलारी।
- रामपुर (5 सीटें): स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक।
- अमरोहा (4 सीटें): धनौरा, नौगावां सादात, अमरोहा और हसनपुर।
- मुजफ्फरनगर (6 सीटें): बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर।
इसके अतिरिक्त, एआईएमआईएम ने बहराइच और अवध क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी संगठन विस्तार के प्रयास किए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि मोर्चे की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर भी रह सकती हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन और नया प्लान
पिछले विधानसभा चुनाव (2022) में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे लगभग 0.49 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, हालांकि पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी। इसी तरह आजाद समाज पार्टी ने भी 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली थी। इसके बावजूद कई सीटों पर एआईएमआईएम को मिले वोट हार-जीत के अंतर से अधिक थे।
नए गठबंधन के तहत चंद्रशेखर आजाद ने बड़े विपक्षी गठबंधनों में उचित महत्व न मिलने की बात कही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखे जाने का मुद्दा उठाया है। इस प्रकार यह मोर्चा केवल जातीय समीकरणों के बजाय स्थानीय स्तर पर मजबूत आधार रखने वाले उम्मीदवारों के चयन पर जोर दे रहा है।
प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने संभावित स्थिति
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस नए मोर्चे के गठन से राज्य के प्रमुख दलों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति के तहत आने वाले वर्गों को यह मोर्चा एक अलग विकल्प देने का प्रयास कर रहा है, जिससे मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सामने अपने पारंपरिक दलित मतदाता आधार और संगठनात्मक पकड़ को बनाए रखने की चुनौती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर इस गठबंधन का प्रभाव सीट-वार परिस्थितियों और विपक्षी मतों के विभाजन पर निर्भर करेगा।
