Lucknow News: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच संभावित मतदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुराने आंकड़ों के अनुसार, 2017 और 2022 में तारीखों का ऐलान जनवरी में हुआ था, लेकिन मतदान फरवरी और मार्च में संपन्न कराया गया था।
उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों—उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर—में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की संभावित तारीखों और कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यदि चुनाव आयोग जनवरी के शुरुआती सप्ताह में कार्यक्रम की घोषणा करता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पश्चिमी यूपी की शीतलहर और घने कोहरे के बीच मतदान होगा या आयोग पुराने चुनावी पैटर्न के आधार पर मतदान फरवरी-मार्च में तय करेगा।
चुनाव आयोग का पुराना पैटर्न: घोषणा जनवरी में, मतदान फरवरी-मार्च में
पिछले दो विधानसभा चुनावों के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जनवरी में अधिसूचना जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि मतदान भी उसी माह में करा लिया जाएगा।
- विधानसभा चुनाव 2017: चुनाव आयोग ने 4 जनवरी 2017 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सात चरणों में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को और अंतिम चरण की वोटिंग 8 मार्च को हुई। नतीजे 11 मार्च को घोषित हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी।
- विधानसभा चुनाव 2022: आयोग ने 8 जनवरी 2022 को कार्यक्रम जारी किया था। इसमें भी सात चरणों में मतदान हुआ। वोटिंग की शुरुआत 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से हुई और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को पूर्वांचल की 54 सीटों पर खत्म हुआ। 10 मार्च को आए नतीजों में भाजपा ने 255 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
दोनों चुनावों में मतदान प्रतिशत लगभग समान
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दोनों चुनावों में मतदान प्रतिशत में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया:
- 2017 में मतदान: 61.11 प्रतिशत
- 2022 में मतदान: 61.03 प्रतिशत
पांच साल के अंतराल के बावजूद मतदान प्रतिशत लगभग 61 फीसदी पर ही स्थिर रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल मतदान प्रतिशत के आधार पर चुनावी नतीजों या जनमत का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता।
कड़ाके की ठंड और कोहरे की प्रशासनिक चुनौतियां
चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुगम चुनाव संपन्न कराना है। यदि मतदान का कोई भी चरण जनवरी में निर्धारित किया जाता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई और पूर्वांचल के इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा प्रशासन और मतदाताओं दोनों के लिए चुनौती बन सकता है।
सुबह के वक्त दृश्यता कम होने और शीतलहर के चलते बुजुर्गों, दिव्यांगों और ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, दोपहर में मौसम साफ होने पर मतदान की गति बढ़ जाती है। आयोग ऐसी परिस्थितियों में मतदान के समय और सुरक्षा इंतज़ामों में आवश्यकतानुसार समायोजन कर सकता है।
राजनीतिक दलों के सामने बूथ प्रबंधन की परीक्षा
मौसम चाहे जो भी हो, चुनावी नतीजों का दारोमदार राजनीतिक दलों की जमीनी तैयारी और बूथ प्रबंधन पर निर्भर करता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा जहां अपने संगठनात्मक ढांचे और प्रशासनिक उपलब्धियों के दम पर मैदान में उतरेगी, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2022 में जीती गई 111 सीटों के आधार को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सपा अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के साथ बेरोजगारी, किसान और युवा मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। यदि ठंड के कारण सुबह मतदान धीमा रहता है, तो दोनों ही दलों के लिए अपने मतदाताओं को दोपहर तक बूथ तक लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखना सबसे निर्णायक कारक साबित होगा।
