IAS शिखर अग्रवाल पर ACB के 5 गंभीर आरोप, 64 विला की खरीद ने बढ़ाई मुश्किलें

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Jaipur News: राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट के 64 विला की खरीद और एक कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को अनंता रिसॉर्ट के 64 विला की खरीद और एक कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई जांच की मंजूरी को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग पर भी कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

तीन शहरों के रिसॉर्ट में खरीदे गए 64 विला

एसीबी की जांच में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल और उनके परिवार ने अनंता रिसॉर्ट संचालित करने वाली कंपनी गोयल फैशंस के अलग-अलग प्रोजेक्ट में कुल 64 विला खरीदे थे। पहले सामने आए 40 विला के अलावा जयपुर में 24 अन्य विला की खरीद का भी खुलासा हुआ है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, उदयपुर के बूजड़ा स्थित रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर ने 10-10 विला 15-15 लाख रुपए की कीमत पर खरीदे। अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों ने 20 विला 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला के हिसाब से खरीदे। इसके अतिरिक्त, जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला 15-15 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इनकी कीमत 59 लाख रुपए प्रति विला दर्ज थी।

एसीबी का आरोप है कि अजबगढ़ में खरीदे गए विला की कीमत निर्धारित डीएलसी (DLC) दर से भी 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थी, जबकि अन्य खरीदारों को इसी रिसॉर्ट में विला डीएलसी दर से 6 लाख रुपए से अधिक कीमत पर बेचे गए थे। एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने बाजार और निर्धारित दरों से कम कीमत पर विला उपलब्ध कराकर अग्रवाल और उनके परिवार को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया।

ACB की जांच में सामने आए 5 प्रमुख आरोप

एसीबी की लगभग 19 दिनों की प्रारंभिक जांच में कंपनी को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के पांच मुख्य बिंदु सामने आए हैं:

  1. उदयपुर कलेक्टर रहते लैंड कन्वर्जन में शर्तें हटाने का आरोप: वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। उस दौरान बूजड़ा में अनंता रिसॉर्ट के लिए 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि का पर्यटन इकाई में लैंड कन्वर्जन किया गया। आरोप है कि इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की आवश्यक एनओसी (NOC) नहीं ली गई। इसके अलावा, वर्ष 2007 में कन्वर्जन आदेश से कुल जमीन का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और लेआउट का टाउन प्लानर से अनुमोदन कराने की दो अनिवार्य शर्तें हटा दी गईं।
  2. प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव: वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष रहते हुए 28 अगस्त 2023 को सीटीई (CTE) और सीटीओ (CTO) की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर बदलाव किया गया। आरोप है कि संशोधित चेकलिस्ट से लैंड कन्वर्जन के दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी शर्तें हटाई गईं, जिससे कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना आसान हुआ।
  3. पात्रता पूरी होने से पहले 95 प्रतिशत विला की बिक्री: निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया गया। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता दिखाने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन शामिल की गई, जिसकी न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही लैंड कन्वर्जन कराया गया था। इसके बावजूद पात्रता प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला (करीब 95 प्रतिशत) बेच दिए गए और इस तथ्य को रिपोर्ट में छिपाया गया।
  4. कंपनी को कस्टमाइज्ड पैकेज देने का मामला: जांच के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित करते हुए सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज दिया गया। एसीबी के मुताबिक, वित्त विभाग ने 27 मार्च 2026 को इस पैकेज का आदेश जारी किया था और इसी दिन अग्रवाल व उनके परिवार के नाम अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 विला की रजिस्ट्री भी हुई थी।
  5. पद के दुरुपयोग और कम दरों पर संपत्ति खरीद: एजेंसी का आरोप है कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए कंपनी को नीतिगत और प्रक्रियागत लाभ पहुंचाए गए और इसके बदले स्वयं व परिवार के सदस्यों के नाम बाजार तथा डीएलसी दर से कम कीमत पर विला खरीदे गए।

शिखर अग्रवाल और कंपनी निदेशकों के खिलाफ FIR

एसीबी ने 30 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बाद दस्तावेजों की पड़ताल की और फिर एफआईआर दर्ज की। इसमें शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशंस के डायरेक्टर मुकुंद शरण गोयल और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गोयल को आरोपी बनाया गया है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d), 13(2), संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7(C), 8, 9 और 10 के साथ आईपीसी की धारा 120 और बीएनएस (BNS) की धारा 61(2) लगाई गई हैं।

राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल 2 फरवरी 2024 से नवंबर 2025 तक लगभग 21 महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS to CM) रहे। नवंबर 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाकर उद्योग, एमएसएमई (MSME) और निवेश विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर 1995 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें अक्टूबर 2026 के अंत में विला खरीद मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एपीओ (APO) कर दिया था। अब हाईकोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने के बाद अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित है।

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