New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दखल देने से मना किया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणी अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि अदालत इस मामले में दखल देने की इच्छुक नहीं है।
अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अंतरिम प्रकृति का है। इसलिए इस स्तर पर उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा, “चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते।”
अदालत ने यह भी साफ किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में जो राय दी है, वह प्रथम दृष्टया है। इसका अर्थ है कि यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है। जब मामले का अंतिम फैसला होगा, तब हाईकोर्ट की इस शुरुआती राय का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
तथ्यों को लेकर ED की आपत्ति
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अहम आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया गया है और अदालत से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एएसजी की दलील का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि उसने तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने संबंधी दलील पर ध्यान दिया है।
हाईकोर्ट ने क्यों दी थी अंतरिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया था कि गिरफ्तारी के आधार और कारण उन्हें लिखित रूप में नहीं बताए गए थे।
हाईकोर्ट के अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के पालन से जुड़ा मामला था। कोर्ट ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था। इसी अंतरिम आदेश के खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।