Mumbai News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने छह सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने नीतिगत रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इससे पहले भी पिछली बैठक में दरों में बदलाव नहीं हुआ था।
अन्य नीतिगत दरों में भी कोई बदलाव नहीं
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट के साथ अन्य प्रमुख नीतिगत दरों को भी जस का तस रखा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) रेट 5.00 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) रेट 5.50 प्रतिशत और बैंक रेट 5.50 प्रतिशत पर बरकरार है। इस निर्णय के बाद होम लोन और ऑटो लोन की ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।
इससे पहले जून की नीतिगत समीक्षा में भी दरों को 5.25 प्रतिशत पर रखा गया था। उस समय वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल और ईंधन लागत के असर को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान बढ़ाया गया था। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया गया था।
महंगाई के रुख और अर्थव्यवस्था पर आरबीआई का रुख
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सीपीआई आधारित महंगाई अनुमान के अनुसार केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से ऊपर पहुंची है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों और ईंधन की ऊंची कीमतें हैं, जबकि कोर इंफ्लेशन अभी नियंत्रण में है। जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी दर्ज की गई थी, जो मई में 3.93 फीसदी थी।
गवर्नर ने स्पष्ट किया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। इसके बाद कीमतों में धीरे-धीरे नरमी आने की उम्मीद जताई गई है। पिछले 17 महीनों में यह पहला मौका है जब महंगाई दर रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर गई है।
