Motihari / Muzaffarpur News: नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिलों में महंगी जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले निवेशक जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। निबंधन कार्यालयों ने उत्तर बिहार के सात जिलों के 5,000 से अधिक बड़े भूमि सौदों का रिकॉर्ड आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंप दिया है। अब 10 लाख रुपये से अधिक के सौदों में निवेश की गई राशि और आय के स्रोतों की जांच की जाएगी।
नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिलों में जमीन की बड़ी और महंगी खरीद-बिक्री करने वाले खरीदार और विक्रेता अब जांच एजेंसियों की निगरानी में आ गए हैं। राज्य के निबंधन कार्यालयों ने उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक बड़े भूमि सौदों का पूरा रिकॉर्ड आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंप दिया है। इन सौदों में निवेश की गई रकम, खरीदारों की गतिविधियों और उनकी आय के स्रोतों की गहन जांच की जाएगी।
पटना मुख्यालय की बैठक में तय हुई थी जांच की रणनीति
जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई की रूपरेखा बीते 17 अगस्त को पटना मुख्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में तैयार की गई थी। बैठक में नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से हो रही प्लॉटिंग और जमीन की खरीद में लग रही बड़ी पूंजी पर चिंता व्यक्त की गई थी।
संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और काले धन के निवेश पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन की खरीद-बिक्री की जांच आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर पर कराई जाएगी। इसके बाद राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार को ऐसे मामलों की नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए थे।
उत्तर बिहार के सात जिलों की 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्री शामिल
निबंधन विभाग के निर्देशों के तहत अब तक उत्तर बिहार के सात प्रमुख जिलों से पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन का ब्योरा जांच एजेंसियों को भेजा जा चुका है। इनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन जिलों में बड़ी राशि के माध्यम से जमीन खरीदने और बेचने वालों की सूची तैयार कर ली गई है और आगे भी ऐसे सौदों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
पैन, आधार और पेशे के ब्योरे से होगा आय का मिलान
जिला निबंधन कार्यालयों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में जमीन की कीमत के साथ-साथ खरीदार और विक्रेता का पूरा विवरण भी दर्ज किया गया है। इस दस्तावेज में संबंधित व्यक्तियों का नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आधार विवरण और उनके पेशे की जानकारी शामिल है।
आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई अब इन दस्तावेजों के आधार पर यह मिलान करेंगी कि जमीन खरीदने वाले की घोषित आय और निवेश की गई राशि में कितना अंतर है। यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति या संदिग्ध लेनदेन का मामला सामने आता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चिकन नेक मामले से कैसे अलग है यह जांच
इससे पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) से सटे सीमावर्ती इलाकों, विशेष रूप से भेलागुड़ी और बिहार के किशनगंज जिले में बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने के मामले सामने आए थे। हालांकि, उत्तर बिहार के सात जिलों में हो रही वर्तमान जांच उस मामले से अलग है।
चिकन नेक से जुड़ा मामला एक विशेष रणनीतिक स्थान पर सैन्य परियोजना के बीच 7 बाहरी खरीदारों द्वारा जमीन खरीदने से संबंधित था। वहीं, उत्तर बिहार के इन सात जिलों का मामला 5,000 से अधिक रजिस्ट्री, बड़े वित्तीय निवेश और संदिग्ध धन के स्रोत की जांच पर केंद्रित है। दोनों मामलों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता की समानता है, जिसके चलते सरकार अब सीमावर्ती जिलों में होने वाले हर बड़े भूमि सौदे पर कड़ी निगरानी रख रही है।