सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से वापस लिए दो मामले, आवारा पशुओं और अवैध निर्माण से जुड़ा है विवाद

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New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से दो मामले वापस ले लिए हैं। इन मामलों की सुनवाई के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुई प्रशासनिक और नियामकीय चूकों को देशव्यापी स्तर पर उठाया गया था। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समर्थन के बाद लिया है।

रोस्टर नियमों और जनहित याचिका के दायरे को लेकर लिया गया फैसला

रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मामलों को वापस लेने का निर्णय इस आधार पर लिया कि जिस पीठ को जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई का रोस्टर आवंटित नहीं किया गया है, वह स्वतः किसी व्यक्तिगत मामले को जनहित याचिका के व्यापक दायरे में नहीं ला सकती।

जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने स्थानीय स्तर के अलग-अलग मामलों में सामने आई समस्याओं को देशव्यापी मुद्दा बनाकर सुनवाई शुरू की थी। इस पर यह प्रश्न उठा कि क्या ऐसा करना मामलों के आवंटन से जुड़े निर्धारित नियमों के अनुरूप है, क्योंकि मामलों का आवंटन मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजेआई ने वरिष्ठ न्यायाधीशों को सूचित किया है कि अन्य पीठों के समक्ष लंबित मामलों की भी सामान्य समीक्षा की जाएगी, ताकि यह तय हो सके कि देशव्यापी स्वरूप दिए गए व्यक्तिगत मामलों को किन उपयुक्त पीठों को भेजा जाए।

आवारा पशुओं को हटाने के आदेश पर उठ रहे थे सवाल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रशासनिक फैसले से एक संभावित धार्मिक विवाद भी टल गया है। दरअसल, जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ के 4 अगस्त के उस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था। सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं में बड़ी संख्या गायों और बछड़ों की होने के कारण इस पर चिंता जताई गई थी।

इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर आशंका जताई थी कि इसे लागू करने के दौरान उचित संवैधानिक संरक्षण का ध्यान रखे बिना गायों और उनकी संतानों को पकड़ा या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। आवेदक ने दलील दी थी कि भारतीय समाज में गायों को प्राचीन काल से पूजनीय माना जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आवेदन में अपर्याप्त सुविधाओं वाले आश्रय स्थलों में मवेशियों को रखने से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उल्लंघन की आशंका जताते हुए, पर्याप्त धन और नियमन वाली गौशालाओं के माध्यम से पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

दूसरा मामला अवैध निर्माण से जुड़ा

पीठ से वापस लिए गए दो मामलों में से दूसरा ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ का प्रकरण था। इस मामले की शुरुआत बिना स्वीकृत नक्शे के भूतल और पहली मंजिल के निर्माण तथा संबंधित अधिकारियों की अनदेखी से हुई थी।

इस प्रकरण में जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 मार्च को टिप्पणी की थी कि देश भर में भवन निर्माण और भूमि उपयोग संबंधी नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। पीठ ने इस मुद्दे की देशव्यापी जांच करना उचित मानते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को भी मामले में पक्षकार बना लिया था।

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