Mumbai News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जून, 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुई बगावत दल-बदल नहीं, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने का प्रयास था। शिंदे गुट ने कहा कि नवंबर, 2019 में भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने का उद्धव गुट का फैसला उस वैचारिक आधार से हटना था, जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने यह पक्ष रखा। इस मामले में आगे की बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।
दसवीं अनुसूची और विधानसभाध्यक्ष के फैसले पर दलीलें
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष के 10 जनवरी, 2024 के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या पार्टी का कामकाज चलाना नहीं है।
मेहता ने अपनी दलीलों में कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व अयोग्य ठहराने की धमकी देकर सदस्यों के सामूहिक विरोध को दबाने के लिए दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता। उनके अनुसार, प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर होने वाली खींचतान पूरी तरह से पार्टी का आंतरिक मामला है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती।
2019 के चुनावी जनादेश और विचारधारा का हवाला
शिंदे गुट ने 2022 के घटनाक्रम को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संदर्भ में रखते हुए बताया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना ने 56 और भाजपा ने 105 सीटें जीती थीं, जिससे इस गठबंधन के पास कुल 161 सीटों का बहुमत था।
मेहता ने आरोप लगाया कि बाद में उद्धव ठाकरे द्वारा भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और राकांपा के साथ एमवीए सरकार बनाने का फैसला जमीनी कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं हुआ। शिंदे गुट के अनुसार, गठबंधन में इस बदलाव से कार्यकर्ताओं और विधायकों में नाराजगी थी और उन्हें लगा कि पार्टी अपने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा से दूर हो गई है।
वरिष्ठ वकील ने कहा कि चुनावी जनादेश किसी पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और एजेंडे पर मिलता है, इसलिए दसवीं अनुसूची के ढांचे में विचारधारा जनादेश का मूल आधार है। उन्होंने 21 जून, 2022 के उस प्रस्ताव को भी दल-बदल के बजाय मूल वैचारिक स्थिति को दोहराने वाला बताया, जिसमें एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता फिर से घोषित किया गया और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। इससे पहले मंगलवार को भी शिंदे गुट ने कहा था कि असहमति का अर्थ दल-बदल नहीं होता और एक विधायक पार्टी में रहते हुए भी तत्कालीन नेतृत्व की नीतियों का विरोध कर सकता है।
निर्वाचन आयोग के फैसले और याचिकाओं की पृष्ठभूमि
इससे पूर्व, शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने भारत निर्वाचन आयोग के उस निर्णय का बचाव किया था, जिसमें आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए उसे ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित किया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की दो मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें पहली याचिका सुनील प्रभु द्वारा दायर की गई है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष के 10 जनवरी, 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था। वहीं, दूसरी याचिका स्वयं उद्धव ठाकरे ने दायर की है, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने और चुनाव चिह्न देने के फैसले को चुनौती दी गई है।