Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोग बनाकर प्रक्रिया शुरू किए जाने के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक दल के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आयोजित कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई।
सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान कांगड़ा जिले के एक विधायक ने नए जिले बनाने की सरकार की पहल का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे प्रशासनिक सुगमता और राजनीतिक दृष्टि से उचित कदम बताया तथा सरकार से इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। इसके विपरीत, कांगड़ा जिले के ही दो अन्य विधायकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।
छोटा राज्य होने का हवाला देकर विरोध, पूर्व सरकारों के प्रयासों की दिलाई याद
नए जिलों के गठन का विरोध कर रहे विधायकों का तर्क था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल की भाजपा सरकार में भी नए जिले बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन व्यावहारिक और वित्तीय कारणों से उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इन विधायकों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है और यहां नए जिलों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।
सीएम सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री ने कराया शांत, रजनी पाटिल भी रहीं मौजूद
विधायक दल की बैठक में इस विषय पर काफी देर तक गरमागरम बहस चलती रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने विधायकों को शांत कराते हुए स्पष्ट किया कि अभी केवल प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और सभी प्रशासनिक, वित्तीय व जनभावना से जुड़े पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी उपस्थित थीं।
शीतकालीन सत्र की रणनीति तय, नियम-130 के तहत आज होगी चर्चा
बैठक में नए जिलों के विवाद के अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे सदन में विपक्ष के प्रत्येक सवाल का जवाब पुख्ता तथ्यों और पूरे विस्तार के साथ दें। साथ ही विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर नियम-130 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है। इस विषय पर सोमवार को सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन दिवंगत पूर्व सदस्यों के प्रति शोक उद्गार व्यक्त करने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस मुद्दे पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा प्रस्तावित है।