New Delhi News: कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने भारत छोड़ दिया है। भारत की घरेलू राजनीति में दखल देने को लेकर सरकार ने उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विदेशी नागरिकों को वीजा शर्तों का उल्लंघन कर देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।
कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक देश छोड़कर लौट गए हैं। भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में उनकी टिप्पणी को लेकर सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, फिलिबेक ने ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए आवेदन किया था और इसी आधार पर भारत पहुंचे थे।
वीजा नियमों के उल्लंघन पर सरकार का कड़ा रुख
सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विदेशी नागरिक चाहे किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत आया हो, उसे देश की घरेलू राजनीति में दखल देने की इजाजत नहीं है। इस तरह की गतिविधियों को वीजा नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वीजा की निर्धारित शर्तों का पूरी तरह पालन करें।
इटली की नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भी जताई आपत्ति
इस मामले में भारत सरकार के साथ-साथ इटली के भीतर से भी प्रतिक्रिया आई है। इटली के सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख नेता और फोर्जा इटालिया पार्टी की विदेश मामलों की प्रमुख डेबोरा बर्गामिनी ने भी भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में विदेशी नेताओं के हस्तक्षेप को गलत बताया है।
डेबोरा बर्गामिनी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इटली का एक बड़ा और भरोसेमंद साझेदार है, जिसके साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी और हर क्षेत्र में बढ़ता सहयोग है। ऐसे में भारत की घरेलू राजनीतिक बहस में दखल देना उचित नहीं है।
‘वोट चोरी’ वाली टिप्पणी से शुरू हुआ था विवाद
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब यूरोपीय संसद के सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स समूह की एक इतालवी प्रतिनिधि ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘वोट चोरों, अपनी कुर्सी छोड़ो।’ यह बयान देश में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (अपडेट) की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच दिया गया था।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्गामिनी ने कहा कि यूरोप की ओर से भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना सही नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत में लगभग 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और देश के पास अपने मजबूत लोकतांत्रिक संस्थान व न्यायपालिका मौजूद हैं। किसी भी विवाद का समाधान इन्हीं संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए।