New Delhi News: भारतीय रेलवे माल ढुलाई (फ्रेट) के एक नए और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के पूरी तरह चालू होने से माल परिवहन की क्षमता में बड़ी वृद्धि हुई है और आवाजाही पहले से अधिक तेज व भरोसेमंद बनी है। भविष्य में प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर देशभर में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि दशकों तक निवेश की कमी झेलने के बाद रेलवे के पास अब पर्याप्त बुनियादी ढांचा तो मौजूद है, लेकिन केवल ट्रैक बिछाने के दम पर सड़क परिवहन से माल ढुलाई का बाजार वापस नहीं जीता जा सकता।
रिकॉर्ड लोडिंग के बावजूद राष्ट्रीय माल ढुलाई में हिस्सेदारी महज 27 प्रतिशत
पहली नजर में भारतीय रेलवे का माल ढुलाई प्रदर्शन काफी मजबूत दिखाई देता है, लेकिन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स प्रणाली में इसकी हिस्सेदारी अब भी उम्मीद से काफी कम है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने आकलन किया है कि वित्त वर्ष 2025 में देश की कुल माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी केवल 27 प्रतिशत के आसपास है, जो नेशनल रेल प्लान के तहत वर्ष 2030 तक निर्धारित 45 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी पीछे है। प्रमुख मानक स्थिति / आंकड़े रेल माल लोडिंग (वित्त वर्ष 2015) 1,098 मिलियन टन रेल माल लोडिंग (वित्त वर्ष 2025) 1,617 मिलियन टन (पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन) राष्ट्रीय माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी लगभग 27% (2030 का लक्ष्य: 45%) कच्चे कोयले की ढुलाई (वित्त वर्ष 2025) रेल मार्ग: 50.5% लौह अयस्क परिवहन (वित्त वर्ष 2025) 289 मिलियन टन उत्पादन में से करीब 178 मिलियन टन (60% से कुछ अधिक) रेल द्वारा
कोयला, लौह अयस्क, स्टील और सीमेंट रेलवे की माल ढुलाई आय के मुख्य स्तंभ हैं, जिनमें अकेले कोयले का योगदान कुल फ्रेट राजस्व में लगभग आधा है। इसके बावजूद, सड़क परिवहन ने इन पारंपरिक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ मजबूत की है। उदाहरण के लिए, कच्चे कोयले की ढुलाई में सड़क मार्ग का हिस्सा वित्त वर्ष 2021 के 24.4 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 33.8 प्रतिशत हो गया था, जो वित्त वर्ष 2025 में 31.1 प्रतिशत पर रहा।
टियर-II और टियर-III शहरों की बढ़ती मांग और सड़क मार्ग की बढ़त
भारत का लॉजिस्टिक्स और उपभोग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। शहरीकरण, बढ़ती आय और ई-कॉमर्स के विस्तार के कारण अब मांग बड़े महानगरों से निकलकर सैकड़ों टियर-II और टियर-III शहरों की ओर केंद्रित हो रही है। अनुमान के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) के अतिरिक्त ऑर्डरों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इन्हीं छोटे शहरों से आया है।
इस बदलते परिदृश्य के अनुरूप सड़क परिवहन ने खुद को तेजी से ढाला है:
- राजमार्गों का विस्तार: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के 91,287 किमी से लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 तक 146,204 किमी तक पहुंच गया है।
- डोर-टू-डोर सुविधा: ट्रक सीधे गोदामों, कारखानों और निर्माण स्थलों तक पहुंचते हैं, जिससे न्यूनतम हैंडलिंग, लचीलापन और एकल जवाबदेही मिलती है।
इसके विपरीत, रेलवे मुख्य रूप से एक ‘लाइन-हॉल’ (एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक) व्यवसाय बना हुआ है, जहां पहले और अंतिम मील (फर्स्ट और लास्ट माइल) की कनेक्टिविटी के लिए ट्रकों पर निर्भरता और दोनों माध्यमों के बीच खंडित तालमेल के कारण देरी व अनिश्चितता बनी रहती है।
ग्राहक के लिए ‘सस्ते भाड़े’ से ज्यादा अहम है ‘भरोसेमंद डिलीवरी’
एक स्टील निर्माता या सीमेंट उत्पादक केवल रेल भाड़े की दर नहीं देखता, बल्कि वह पूरी यात्रा की कुल लागत, गति और विश्वसनीयता का आकलन करता है। यदि किसी स्टील प्लांट को वैगन की देरी के कारण कच्चे माल की कमी झेलनी पड़े या किसी निर्यातक का जहाज बंदरगाह पर कार्गो देर से पहुंचने के कारण छूट जाए, तो कम रेल किराया अप्रासंगिक हो जाता है। ग्राहक परिवहन के साधन के बजाय ‘लॉजिस्टिक्स परिणाम’ खरीदते हैं।
बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रेलवे के सामने 4 प्रमुख समाधान
विशेषज्ञों के अनुसार, रेलवे को अपनी अतिरिक्त क्षमता को बाजार हिस्सेदारी में बदलने के लिए व्यावसायिक और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा:
- विश्वसनीयता को उत्पाद बनाना: रेलवे को अपनी सफलता का आकलन केवल लोडिंग की मात्रा से करने के बजाय समय पर आगमन, वैगन की पक्की उपलब्धता, टर्मिनल टर्नअराउंड समय और तय समय-सारणी के पालन जैसे ग्राहक-केंद्रित पैमानों पर करना चाहिए।
- रणनीतिक स्थानों पर कार्गो टर्मिनल: ‘गति शक्ति कार्गो टर्मिनल’ कार्यक्रम के अगले चरण में टर्मिनल केवल वहां न बनाए जाएं जहां रेलवे की जमीन खाली है, बल्कि वहां स्थापित किए जाएं जहां मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और खपत तेजी से बढ़ रही है। इन्हें एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ साझेदारी: हर ग्राहक तक रेल पटरी बिछाने के बजाय रेलवे को ट्रकिंग कंपनियों, वेयरहाउस ऑपरेटरों और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) प्रदाताओं के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड डोर-टू-डोर समाधान तैयार करने चाहिए।
- यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म: एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाना चाहिए जो सभी परिवहन माध्यमों में एकीकृत बुकिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और शिपमेंट विजिबिलिटी प्रदान करे, जिससे रेल का उपयोग करना भी ट्रक बुक करने जितना आसान हो जाए।
निष्कर्षतः, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई की बुनियादी क्षमता का संकट काफी हद तक हल कर लिया है। अब भविष्य की प्रतिस्पर्धा इस बात से तय होगी कि कौन ग्राहकों को सबसे बेहतर, समयबद्ध और सहज सेवा प्रदान कर सकता है।