Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के वास्ते ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023’ के तहत बड़ा बदलाव किया है। बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे युवाओं के लिए निजी बस कारोबार शुरू करना आसान हो जाएगा।
परिवहन व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के सामने बस खरीदने के लिए भारी पूंजी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सरकार द्वारा अनुदान की दर बढ़ाने से नए उद्यमियों को इस क्षेत्र में उतरने और मौजूदा ऑपरेटरों को अपने कारोबार का विस्तार करने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा, कुछ विशेष रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है।
विशेष रूटों पर इलेक्ट्रिक और डीजल बसों के लिए विशेष प्रोत्साहन
सरकार ने इस योजना को जरूरत वाले रूटों पर परिवहन सुविधा बेहतर करने से भी जोड़ा है। इसके तहत हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवा शुरू करने के लिए निजी ऑपरेटरों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इन दोनों महत्वपूर्ण रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को योजना के तहत निर्धारित पात्रता और सभी आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी।
रोजगार के साथ मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी राहत
इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ आम जनता को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक पहुंचने के लिए मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों को नियमित बस सेवा की बहुत आवश्यकता रहती है। विशेष तौर पर चमियाणा अस्पताल के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
