National News: केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने के उद्देश्य से ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ (Delimitation Bill, 2026) को पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना पर विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है, हालांकि सत्र की तारीखों या अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार को सदन में अपने संख्याबल पर पूरा भरोसा है और उसके पास विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक आंकड़े से कम से कम 15 से 16 वोट अधिक हैं। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में 543 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें रिक्त हैं, जिसके चलते सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत होगी।
लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव
परिसीमन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसे सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करना चाहती है।
मानसून सत्र का अभी तक सत्रावसान (Prorogation) नहीं होने के कारण कम समय के नोटिस पर भी संसद की बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है। यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने वर्ष 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की कवायद
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। अप्रैल में विपक्षी दलों, विशेषकर दक्षिण भारत के दलों के साथ हुई बातचीत में सरकार ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखना और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना था। अप्रैल में लाए गए विधेयक में यह प्रावधान शामिल नहीं था, लेकिन अब चर्चा है कि सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना
विशेष सत्र की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि अमित शाह ने पत्रकारों के एक समूह के साथ अनौपचारिक बातचीत में परिसीमन के मुद्दे को फिर से उठाया है और दावा किया है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
जयराम रमेश ने कहा, “उन्होंने (शाह ने) सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा (मतदान) में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। वे 50 से ज्यादा वोटों के अंतर से पीछे रह गए। वे सिर्फ डींगें हांकने और शेखी बघारने में माहिर हैं। उनका बुलडोजर तब भी काम नहीं आया था और आगे भी काम नहीं आएगा।”
