Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर राजनीतिक दलों के निशाने पर आए चुनाव आयोग ने अब सूची को शुद्ध बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत सभी जिलों में जिलाधिकारियों की देखरेख में प्रतिस्पर्धा आयोजित कर डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने नए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) घरों तक पहुंचाने की समयसीमा भी तय कर दी है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं को लेकर चौतरफा घिरे निर्वाचन आयोग ने सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ-साथ ऐसे मतदाताओं की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है, जिनके नाम सूची में दो या उससे अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। इसके लिए आयोग ने बीएलओ (BLO) के साथ-साथ राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को भी डुप्लीकेट मतदाता ढूंढ़ने का लक्ष्य दिया है। सभी जिलों में जिलाधिकारियों (DM) की निगरानी में इसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में संचालित किया जाएगा और डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
सियासी आरोपों के बीच चुनाव आयोग की नई पहल
निर्वाचन आयोग की यह मुहिम ऐसे समय सामने आई है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी मतदाता सूची की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया है।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेसी होने का आरोप लगाया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया के सामने ऐसे कई लोगों को पेश किया था, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज थे। उन्होंने इसके लिए आयोग और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि फर्जी मतदान कराने के उद्देश्य से एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह जुड़वाया गया है। अखिलेश यादव ने आशंका जताई थी कि मतदान के दिन फर्जी पहचान पत्रों के सहारे दोहरे नाम वाले मतदाताओं से वोट डलवाया जा सकता है। उन्होंने फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने और डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए मतदाता पहचान पत्र को धातु (मेटल) का बनाने की मांग भी रखी है।
17 नवंबर को जारी होगी सूची, पहले मिले थे 26.21 लाख डुप्लीकेट नाम
आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कुल 2.04 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, जिनमें से 26.21 लाख मतदाता डुप्लीकेट पाए गए थे। अब जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया के तहत आगामी 17 नवंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों की एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
अब 15 दिनों में घर पहुंचेगा नया मतदाता पहचान पत्र
मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद पहचान पत्र (EPIC) के लिए महीनों इंतजार करने की समस्या को खत्म करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने कार्ड वितरण की स्पष्ट समयसीमा तय कर दी है:
- 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक जुड़े नाम: जिन मतदाताओं के नाम इस अवधि के दौरान सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें नवंबर के अंतिम सप्ताह तक मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा।
- 28 जुलाई से 30 नवंबर तक जुड़े नाम: इस अवधि में नाम जुड़वाने वाले मतदाताओं को 31 दिसंबर तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पते पर पहचान पत्र पहुंचा दिया जाएगा।
- आगामी आवेदकों के लिए व्यवस्था: भविष्य में जिन नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे, उन्हें नाम जुड़ने के महज 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।
