Dhaka News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश वापसी के संकेत देते हुए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए आवेदन किया है। भारत में रह रहीं हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र भेजकर ये दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके बांग्लादेश लौटकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की संभावना है।
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेख हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को औपचारिक पत्र भेजकर नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। वर्ष 2024 में जनविद्रोह के बाद भारत आने के बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने औपचारिक रूप से वापसी के स्पष्ट संकेत दिए हैं।
वकीलों द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में देश वापसी की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें नए यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता है।
अदालत में आत्मसमर्पण की योजना
शेख हसीना के करीबियों और कानूनी सलाहकारों के अनुसार, वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। उनके सहयोगियों का कहना है कि जरूरी कागजी और राजनयिक औपचारिकताएं पूरी होते ही वापसी तथा आत्मसमर्पण की निश्चित तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा था कि यदि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी है, तो वह अपने देश की मिट्टी और अपने लोगों के बीच ही दम तोड़ना पसंद करेंगी।
राजनीतिक तनाव और कानूनी चुनौतियां
हसीना की वापसी की खबरों से बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना कर रही है। इसके अलावा, छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के दौरान घातक कार्रवाई के आरोपों को लेकर बांग्लादेश के युद्ध-अपराध न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष नवंबर में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।
हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत के फैसले और कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वहीं, पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने के इस ताजा अनुरोध पर फिलहाल बांग्लादेश सरकार या उच्चायोग की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
