Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के करीब 8,500 पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 3 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) जारी करने का फैसला लिया है। रामपुर से लौटने के बाद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर इस संबंध में आवश्यक और कड़े निर्देश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से डीए और अन्य वित्तीय बकाए का इंतजार कर रहे निगम के लगभग 8,500 पेंशनरों को सरकार ने 3 प्रतिशत डीए देने का निर्णय किया है। हालांकि, पेंशनरों की कुल मांग 8 प्रतिशत डीए की है, जो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस फैसले से उन्हें कुछ हद तक राहत जरूर मिली है।
आंदोलन की तैयारी के बीच सरकार का कदम
एचआरटीसी पेंशनरों के लंबित वित्तीय भुगतानों को लेकर पिछले काफी समय से माहौल गर्माया हुआ था। अपनी बकाया राशि और विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के लिए पेंशनर लगातार आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और विरोध की तैयारी में जुटे थे।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर से लौटते ही तुरंत अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पेंशनरों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हल करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
वेतन, पेंशन और चिकित्सा बिलों के निपटारे पर जोर
उपमुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में निगम कर्मचारियों के समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा, कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों (मेडिकल बिल) का जल्द से जल्द निपटारा करने पर भी पूरा जोर दिया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन से जुड़े सभी लंबित मामलों और चिकित्सा बिलों का भुगतान अब चरणबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।
