Lucknow News: उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड मूल के निवासियों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कथित टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने इसे हार की घबराहट बताते हुए आड़े हाथों लिया है। यूपी और उत्तराखंड के साझा इतिहास, सामाजिक ताने-बाने और नेताओं के पारिवारिक रिश्तों का हवाला देते हुए विपक्ष पर विभाजनकारी राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में रह रहे उत्तराखंड मूल के लोगों को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधी दलों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार वापसी की संभावनाओं से सपा नेतृत्व में राजनीतिक बेचैनी बढ़ गई है। इसी घबराहट के कारण इस तरह के असंगत और क्षेत्रीय विभाजन को बढ़ावा देने वाले बयान सामने आ रहे हैं।
साझा इतिहास और सांस्कृतिक ताना-बाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऐतिहासिक संदर्भों को देखें तो महज 26 साल पहले तक दोनों राज्य एक ही भूभाग का हिस्सा थे। तब दोनों क्षेत्रों के बीच किसी तरह का अलगाव नहीं था। पर्वतीय जिलों के छात्र उच्च शिक्षा के लिए बनारस, प्रयागराज और लखनऊ जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में आते रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग शिक्षा पूरी करने के बाद मैदानी इलाकों में ही रोजगार और व्यापार से जुड़ गए और यहीं स्थायी रूप से बस गए।
वर्तमान में राजधानी लखनऊ, कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में उत्तराखंड मूल की बड़ी आबादी रह रही है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर भी लखनऊ की वर्तमान मेयर सुषमा खर्कवाल और कानपुर की गोविंद नगर सीट से विधायक सुरेंद्र मैथानी उत्तराखंड मूल से आते हैं। इसके अलावा खुद अखिलेश यादव और उनके भाई के पारिवारिक संबंध भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्षेत्रीय पहचान को लेकर सवाल उठाने पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है।
सीमावर्ती जिलों में आवाजाही और बसने का इतिहास
भौगोलिक और सामाजिक रूप से भी दोनों राज्यों का जुड़ाव काफी गहरा है। उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे सीमावर्ती जिलों के लोग दशकों से व्यापार, संपत्ति खरीद और रिहाइश के जरिए रचे-बसे हैं। उत्तर भारत के तमाम बड़े शहरों में विभिन्न बोलियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग बिना किसी भेदभाव के समरस जीवन जी रहे हैं, जो भारतीय राष्ट्र राज्य और संविधान की मूल भावना को दर्शाता है।
जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल
विपक्षी दलों के रुख पर सवाल उठाते हुए यह मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि देश के आंतरिक राज्यों से रोजी-रोटी और शिक्षा के लिए हुए प्रवास पर सवाल खड़े करने वाले दल अंतरराष्ट्रीय घुसपैठ पर अलग रवैया क्यों अपनाते हैं। आलोचकों का कहना है कि सपा समेत कुछ विपक्षी दल रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ से जुड़े मामलों, सीएए और एनआरसी का विरोध करते रहे हैं, जिससे देश की जनसांख्यिकी और सुरक्षा पर असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर देश के ही नागरिकों के अंतरराज्यीय विस्थापन पर इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन और चुनावी असर
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे उत्तराखंडियों के संदर्भ में सपा का इतिहास भी चर्चा में आ जाता है। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान तत्कालीन सपा सरकार के रुख और दमन की घटनाओं की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। ऐसे बयानों से पुराने विवाद फिर ताजा हो सकते हैं।
उत्तराखंड की राजनीति में समाजवादी पार्टी का भले ही बड़ा जनाधार न हो, लेकिन अखिलेश यादव के ऐसे रुख का सीधा नुकसान उनकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। भाजपा ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ-साथ कांग्रेस की चुप्पी को भी घेरना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति के बजाय सभी दलों को विकास और सौहार्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
