Washington News: अमेरिकी संसद का निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक अहम विधेयक पर मतदान करने जा रहा है। इस कानून में रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर सौ प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान रखा गया है। एक नए संशोधन में भारत का नाम भी शामिल किया गया है।
सीनेट से पारित कानून में 10 प्रमुख देशों की सूची शामिल
यह कानून ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026’ के नाम से पेश हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने इसे पहले ही भारी बहुमत से पारित कर दिया था। इसके बाद डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन स्टेनी होयर द्वारा पेश संशोधन में भारत, चीन, तुर्किए, यूएई और सिंगापुर सहित दस देशों को इस संभावित शुल्क के दायरे में रखा गया है।
संशोधन के तहत भारत पर यह भारी शुल्क अपने आप लागू नहीं होगा। यदि यह विधेयक संसद में पूरी तरह पारित होकर कानून का रूप ले लेता है, तो अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही इन आयातक देशों पर सौ प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाया जा सकेगा।
रूसी ऊर्जा क्षेत्र और जहाजों पर प्रतिबंध की तैयारी तेज
सीनेट के मूल मसौदे में किसी देश का नाम नहीं था, बल्कि शीर्ष पांच बड़े आयातकों का सामान्य उल्लेख था। नया कानून रूस के राजनीतिक नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र और प्रतिबंधों से बचकर चलने वाले जहाजों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। साथ ही यह राष्ट्रपति को रूसी तेल के खरीदारों पर सख्त आर्थिक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
