Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग और ग्राम पंचायत प्रशासकों (प्रधानों) का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे पहले कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश लाने की मंजूरी दी थी और अब जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल गए हैं और अब यह चुनाव राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न हो सकेंगे। शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की फाइल को उच्च स्तर पर अनुमोदित कर दिया गया है। कार्यकाल बढ़ने के बाद अब यह आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकेगा। बीते बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश लाने की मंजूरी मिलने के बाद अब इस संबंध में शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
23 जिलों का भ्रमण बाकी होने से बढ़ाया गया कार्यकाल
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को पांच सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग को निर्धारित छह महीने की अवधि में अपना सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन समय सीमा में काम पूरा नहीं हो सका।
आयोग की ओर से जानकारी दी गई थी कि वह अभी 23 जिलों का भ्रमण नहीं कर पाया है। इसी कारण शासन ने आयोग और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा था, जिसे उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार स्वीकृति मिल गई है।
प्रशासकों के रूप में ग्राम प्रधानों को भी मिलेगा छह माह का विस्तार
ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का मौजूदा छह महीने का कार्यकाल नवंबर के अंतिम सप्ताह (24-26 नवंबर) में समाप्त हो रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और प्रशासनिक शून्यता की स्थिति से बचने के लिए पंचायती राज विभाग ने प्रशासक के पद पर कार्यरत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द ही इस पर आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना है।
पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बयान
पंचायत चुनाव की देरी को लेकर हाल ही में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का एक बयान भी सुर्खियों में रहा था। एक जनसभा के दौरान उन्होंने संकेत दिया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने वाला आयोग शेष जिलों का काम पूरा करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग करेगा।
राजभर ने कहा था कि आयोग लगभग 50 जिलों का काम पूरा कर चुका है और करीब 25 जिलों का काम बाकी है, जिसके लिए वह तीन महीने का समय मांगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे और इसके विधानसभा चुनाव के बाद ही होने के संकेत दिए थे। इस सभा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें वे अपने अधिकारों के उपयोग की बात कहते सुनाई दे रहे थे।