Delhi News: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 923.57 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए गए। इसके तहत 70 आधुनिक सफाई मशीनें तैनात होंगी, 126 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर मुक्त टोल लागू होगा और स्वास्थ्य विभाग के 1066 रिक्त पद भरे जाएंगे।
दिल्ली को स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त और बेहतर नागरिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से नगर निगम ने कई अहम योजनाओं को स्वीकृति दी है। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लगभग 923.57 करोड़ रुपये की लागत से 70 आधुनिक सड़क सफाई मशीनों की तैनाती, राजधानी के 126 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर मुक्त टोल प्रणाली और जन-स्वास्थ्य विभाग के 1066 रिक्त पदों को तत्काल भरने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में लिए गए निर्णयों का सीधा असर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था, सुगम यातायात और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।
923 करोड़ की लागत से 10 वर्षों तक सड़कों की मशीनीकृत सफाई
सड़कों पर उड़ती धूल और वायु प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 70 अत्याधुनिक मशीनें आगामी 10 वर्षों तक राजधानी में सफाई कार्य करेंगी। नगर निगम ने तीन अलग-अलग पैकेजों में विभिन्न एजेंसियों को 923.57 करोड़ रुपये के कार्य सौंपने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इनमें छोटी मशीनें पूरी तरह बिजली से संचालित होंगी, जबकि बड़ी मशीनों में बिजली और सीएनजी दोनों के विकल्प मौजूद रहेंगे। इन मशीनों के संचालन, दैनिक कार्यप्रणाली और रख-रखाव का पूरा जिम्मा संबंधित अनुबंधित एजेंसियों का ही होगा।
126 बॉर्डरों पर बिना रुके कटेगा टोल टैक्स
राजधानी की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही को निर्बाध बनाने के लिए 126 प्रवेश बिंदुओं पर बहु-लेन मुक्त प्रवाह (मल्टी-लेन फ्री फ्लो) तकनीक लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नई व्यवस्था में रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली के जरिए चलते वाहनों की पहचान कर स्वतः टोल शुल्क लिया जाएगा।
इस पूरी तकनीकी व्यवस्था को विकसित करने और सुचारू संचालन के लिए छह साल का अनुबंध तय किया गया है, जिससे बॉर्डरों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
जन-स्वास्थ्य विभाग में 1066 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
नागरिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए जन-स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन पदों में मलेरिया अधिकारी, निरीक्षक और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणियां शामिल हैं। कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर संविदा के आधार पर भी नियुक्तियां की जाएंगी।
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण जोन स्तर पर ही प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कार्यालयों के औचक निरीक्षण और प्रत्येक वार्ड में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की सुविधा से युक्त कम से कम एक पार्क विकसित करने का लक्ष्य भी तय किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
