दिल्ली हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर मारपीट के आरोपों को लेकर पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जांच की मांग

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New Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नागरिक की याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता ने लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा पर सड़क निरीक्षण के दौरान मारपीट और थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप लगाया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

सड़क निर्माण निरीक्षण के दौरान हाथापाई और फोन छीनने का आरोप

याचिकाकर्ता साहिब सिंह के अनुसार यह घटना 27 सितंबर को आउटर रिंग रोड पर हुई। वह विधायक जरनैल सिंह के साथ निर्माण कार्य की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनका आरोप है कि गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर मंत्री ने थप्पड़ मारा। साथ ही वीडियो वाला मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया गया और साथियों ने मारपीट की।

साहिब सिंह ने विकासपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे डीडी नंबर 70ए के तहत दर्ज किया गया था। पीड़ित का कहना है कि एफआईआर की मांग के बावजूद पुलिस ने केवल एनसीआर काटी। इसके अलावा उन्हें और उनके परिवार को सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसकी जांच जरूरी है।

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

याचिका में अदालत से 25 से 30 सितंबर तक के संबंधित सीसीटीवी फुटेज, पीसीआर रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। साहिब सिंह ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वतंत्र जांच टीम अथवा हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में समिति गठित करने का अनुरोध किया है।

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