Delhi News: पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि यदि युवाओं पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं हुईं, तो वे दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। सीजेपी का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में प्रदर्शनकारियों को निशाना बना सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से बढ़ी प्रदर्शनकारियों की चिंता
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की इजाजत दी है। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई न हो। इसके बावजूद सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास का कहना है कि सरकार इस आदेश का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए कर सकती है।
सरकार पर लगा लिखित वादे से पीछे हटने का आरोप
पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई 2026 को युवाओं से एफआईआर वापस लेने का वादा किया था। इसी आश्वासन के आधार पर आंदोलन स्थगित हुआ था। प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार का मौजूदा रुख उस वादे के खिलाफ है। अदालत में सरकारी वकीलों ने इस आदेश का कोई विरोध नहीं किया, जो छलपूर्ण है।
अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने पर बड़े आंदोलन की तैयारी
पार्टी ने सरकार को दी गई मोहलत का जिक्र करते हुए कहा कि समय सीमा आज समाप्त हो रही है। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि सैकड़ों युवाओं को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मांग की कि सभी एफआईआर तुरंत रद्द की जाएं। अगर सरकार अपनी बात से मुकरती है, तो छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद मार्च को लेकर हुआ था विवाद
सीजेपी ने 20 जून से जंतर-मंतर पर मोर्चा खोला था, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल थी। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान स्थिति काफी बिगड़ गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इस झड़प में प्रदर्शनकारियों समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिससे अब फिर तनाव बढ़ गया है।
