New Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मासिक प्रगति बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से पूछा कि क्या अब चौथे पक्ष से ऑडिट कराने की जरूरत है। पीएम ने स्पष्ट किया कि काम की गति और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी ऑडिट एक आम प्रक्रिया है, लेकिन यह व्यवस्था उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं दे रही है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ नौकरशाहों को दो टूक कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और सिस्टम में सुधार जरूरी है।
नौ राज्यों की तीस हजार करोड़ की विकास परियोजनाएं
बैठक में प्रधानमंत्री ने नौ राज्यों में फैले रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र के छह बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा की। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रोजेक्ट्स को अलग पैकेज मानने के बजाय इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखा जाए।
पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और निर्माण एजेंसियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने की सलाह दी। बिजली सेक्टर की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त ट्रांसमिशन क्षमता के केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना अधूरा है। ठीक वैसे ही जैसे नहरों के निर्माण के बिना केवल बांध बनाना कोई परिणाम नहीं देता।
