Delhi News: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी हैं। NTA का मुख्य काम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के सहारे ही चल रहा है।
साल 2018 में बनी NTA नीट-यूजी, जेईई मेन और यूजीसी-नेट जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं कराती है। अब तक एजेंसी ने 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिनमें 6.6 करोड़ से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, एजेंसी में 39 स्थायी पद मंजूर हैं, जो डेप्युटेशन से भरे जाते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों पर टिकी एजेंसी
वर्तमान में NTA में 15 पद खाली हैं और रोजमर्रा का काम 73 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भरोसे है। इनमें 44 कंसल्टेंट, 17 यंग प्रोफेशनल, 5 सीनियर कंसल्टेंट, 3 एडवाइजर और 1 सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर शामिल हैं। इसके अलावा 124 आउटसोर्स कर्मचारी भी तैनात हैं, जिनमें डेटा एनालिस्ट और लीगल एसोसिएट शामिल हैं।
कामकाज को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 16 नए वरिष्ठ पद सृजित किए हैं। इनमें 8 डायरेक्टर और 8 जॉइंट डायरेक्टर के पद शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन नई नियुक्तियों से प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी। हालांकि, स्थायी स्टाफ की भारी कमी से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
नीट परीक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज
इस खुलासे के बाद नीट परीक्षा को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। जंतर-मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन 20 जून से जारी है, जिसमें विपक्षी दल शामिल हो चुके हैं। तमिलगा वेत्री कझगम के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने की मांग की है।
सी. जोसेफ विजय ने दिल्ली में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की हिरासत को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीट परीक्षा को तुरंत खत्म करने की मांग दोहराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस राष्ट्रीय परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है।
