Chennai News: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मां को दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने महिला के निजी आचरण पर गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि मां के इस व्यवहार से बच्चों के भविष्य और परवरिश पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है।
हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला नैतिक मानकों पर खरी नहीं उतरती है। ऐसे माहौल में बच्चों की अच्छी परवरिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। महिला ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि वह शादी में रहते हुए भी देर रात अन्य लोगों से वीडियो कॉल पर बात करती थी।
जस्टिस पीटी आशा और जस्टिस एन माला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि बच्चों की उम्र अभी सिर्फ सात और नौ साल है। यह उम्र ऐसी है जब आसपास का माहौल बच्चों की सोच तय करता है। ऐसे में बच्चों को मां के साथ रखना उनके हित में नहीं होगा।
बेंच ने रेखांकित किया कि महिला ने अपने कृत्य खुद कबूल कर लिए हैं। इसलिए इस मामले में किसी अन्य सबूत की जरूरत नहीं रह जाती। अदालत ने कहा कि अगर बच्चों को मां के पास भेजा जाता है, तो वे जीवन में सही और गलत का अंतर कभी नहीं समझ पाएंगे।
इससे पहले स्थानीय फैमिली कोर्ट ने भी बच्चों की कस्टडी मां को सौंपने से मना कर दिया था। रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों का विवाह 23 मार्च 2015 को हुआ था। पति ने फरवरी 2023 में अदालत को बताया कि पत्नी के फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें मिली थीं और वह अन्य लोगों से संपर्क में थी।
इसके बाद पति ने पत्नी को उसके मायके भेज दिया और बच्चे पिता के साथ ही रहने लगे। महिला ने फैमिली कोर्ट में बच्चों की कस्टडी पाने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला अपील के लिए हाई कोर्ट पहुंचा था।
हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है। माता-पिता और गुरु हमारे समाज में पूजनीय हैं। जब एक मां खुद स्वीकार कर रही है कि उसने गलत काम किए हैं, तो नाबालिग बच्चों की कस्टडी उसे सौंपना किसी भी तरह उचित नहीं होगा।
