Bengaluru News: भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सामाजिक और कानूनी समझ लगातार मजबूत हो रही है। लिव-इन कपल के बच्चों के अधिकारों, जन्म प्रमाण पत्र और उपनाम को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बच्चे के सरनेम और जैविक पिता की पहचान से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि अगर मां बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक है और उसका पालन-पोषण कर रही है, तो वह सरनेम में अपना नाम जोड़ सकती है।
सरनेम बदलने पर भी दर्ज रहेगा पिता का नाम
हाईकोर्ट ने साफ किया कि मां का सरनेम जुड़ने से जन्म प्रमाण पत्र से जैविक पिता का नाम नहीं हटाया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में पिता की पहचान और उनकी कानूनी स्थिति पहले की तरह ही दर्ज रहेगी। किसी बच्चे को इस आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
भारतीय कानून के अनुसार, केवल माता-पिता के अविवाहित होने के आधार पर बच्चे के अधिकार खत्म नहीं होते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों को पूरी कानूनी पहचान, भरण-पोषण और देखभाल प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है।
संपत्ति और विरासत में मिलेगा पूरा अधिकार
अदालतों ने अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि लिव-इन में जन्मे बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में कानूनी हक मिलता है। किसी भी पारिवारिक या कानूनी विवाद का फैसला करते समय बच्चे का सर्वोत्तम हित ही अदालत की पहली प्राथमिकता होता है।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार को सही दस्तावेज मिलने पर रिकॉर्ड में संशोधन का अधिकार है। वैध कारण और उचित सबूत प्रस्तुत करने पर जन्म प्रमाण पत्र में उपनाम से जुड़े बदलाव नियमानुसार किए जा सकते हैं।
